शिक्षामा लगानी बढाउन माग

सुर्खेत । कर्णालीका शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले शिक्षामा लगानी बढाउन प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान कर्णाली प्रदेश समितिले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागिहरुले शिक्षामा सुधारका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले लगानी बढाउन माग गरेका हुन् । उनिहरुले प्रदेश सरकारले तत्काद शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । कर्णालीमा शिक्षाको गुणस्तर खस्किदैँ गएको भन्दै सहभागीहरुले प्रदेश स्तरमा नै शिक्षा सम्बन्धी ऐन, कानूनको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्य सप्ताह २०२३ को अवसरमा आयोजित सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि शिक्षामा लगानी वृद्धि सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय छलफल कार्यक्रम भएको हो । उक्त छलफलमा कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने, कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र शिक्षा ऐन बनाउन पहल गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा छलफल भएको थियो ।
वीरेन्द्रनगरस्थित जन माविको विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष गोविन्द्र कोइरालाले प्रदेश सरकारले प्रदेश शिक्षा निती बनाउनुपर्ने माग गरे । उनले भने, ‘निःशुल्क शिक्षा सँगै सामुदायीक विद्यालयहरु अभिभावकसँग साझेदारी गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ, अहिले १४ प्रकारका शिक्षकहरु रहेका छन् । ती सबै हटाएर सम्मान शिक्षक बनाउनुपर्छ । र कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय महा विद्यालयको स्थापना गर्नु पनि आवश्यक छ ।’

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली संयोजक तथा नागरिक अगुवा पिताम्बर ढकालले शिक्षा सम्बन्धि प्रत्येक स्थानीय तहहरुसँग बनेको फरक–फरक प्रकारको ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘धेरै जसो स्थानमा विद्यालय भवन छन् तर, विद्यार्थीहरु छैनन्, सहरी क्षेत्रका विद्यालयहरुमा भर्नाको लागि प्रेसर धेरै बढेको छ । त्यसैले निजी र सामुदायीक विद्यालयहरुमा पढ्ने विद्यार्थीहरुको मनशायमा परिर्वतन ल्याउन जरुरी छ । शिक्षाका लागि बजेटमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

गैसस महासंघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष हरिप्रसाद अधिकारीले कर्णालीमा विद्यार्थी थोरै तर, क्याम्पस धेरै भएका कारण शिक्षा ऐन बनाएर यिनीहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘कुनै दरबन्दी छैन्, विभिन्न बाहानामा राजनीतिक पावरका आधारमा विद्यालयमा शिक्षक नियुक्त गर्ने परिपाटीले शिक्षाको गुणस्तर घट्दै गएको छ, शिक्षामा राजनीतिक घुसेका कारण विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद हुँदै गएको छ । यसमा सुधार ल्याउन नितान्त आवश्यक छ ।’

प्रदेश सभा सदस्य पूर्णबहादुर खत्रीले पार्टीमुखी र नेतामुखी सामुदायीक विद्यालयको स्थापना भएका कारण विद्यार्थीहरुको शिक्षाको गुणस्तरमा कमजोरी भएको टिप्पणी गरे । सांसद खत्रीले यस्ता कुराहरुको व्यवस्थापन गर्दै प्रदेश सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउनमा र शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुटाउँनमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।

प्रदेश मामिला समिति सभापती तथा प्रदेश सभा सदस्य कल्याणी खड्काले कर्णाली प्रदेशका हिमाली तीन वटा जिल्ला मुगु, हुम्ला र डोल्पामा आवासीय विद्यालयहरुको स्थापना गरेको खण्डमा शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकिने प्रतिक्रिया दिइन् । सांसद खड्काले विशेष गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रदेश सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने र आफुले पनि त्यहीँ अनुसारको पहल गर्ने दाबी गरिन् ।
समाजिक विकास मन्त्री खड्गबहादुर पोखरेलले २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनमा टेकेर काम गर्न असहज भएकोेले शिक्षामा उल्लेखनिए कुनै सुधार हुन नसकेको बताए । शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक स्रोत साधानको अभाव भएको उनले बताए । मन्त्री पोखरेलले भने, ‘प्रदेश सरकारसँग कुनै आन्तरिक आय स्रोत नभएका कारण संघ सरकारको आशमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ, हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा पूर्वाधारको समेत अभाव भएको छ, आ–आफ्नो विद्यालय बनाउन हामी आफै लाग्नुपर्ने हुन्छ, र यस छलफलले सरकारको शिक्षा ऐन बनाउने तिर पनि ध्यान गएको छ ।’