मध्य बर्खामा पनि रोकिएन कालीगण्डकी दोहन

गलकोट ।

बागलुङ र पर्वत भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीमा अवैध दोहन रोकिएको छैन। कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत मध्यबर्खामा समेत दोहन नरोकिएको पाइएको छ। असारदेखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नपाइने कानूनी व्यवस्था भए पनि कालीगण्डकीमा ठूला उपकरणको सहायताले दोहन भइरहेको पाइएको छ।

कानूनी व्यवस्था देशभरका नदीलाई भए पनि कालीगण्डकी नदीमा उत्खनन गर्न ठेक्कासमेत लगाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको आदेश नै छ। सर्वोच्च अदातलको आदेशअनुसार ठेक्का नलगाउँदा कालीगण्डकी नदीसँग जोडिएको बागलुङ र पर्वतका पालिकाले राजस्व गुमाइरहेको सन्दर्भमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् भने रोकिएको छैन।

मध्यबर्खामा नदीजन्य पदार्थ सञ्चित गर्ने समयमा नै कालीगण्डकी नदीको अवैध दोहन भइरहँदासमेत नियामक निकाय एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिरहेका छन्। बागलुङ नगरपालिका-१ रामरेखादेखि पर्वतको कुश्मा नगरपालिका-१ अदुवाबारी जोड्ने पाँच सय ७६ मिटर लामो झोलुंगे पुलमुनि कुश्मा नगरपालिकाको क्षेत्रमा दिनरात दोहन भइरहेको छ।

नदी छेउमै ठूला स्काभेटर नदी उत्खननमा तल्लीन रहँदासमेत प्रहरी प्रशासन, पालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिले दोहन रोक्न सकिरहेका छैनन्। यस्तै बागलुङ-४ फोस्रेखोला पारी जलजला गाउँपालिका क्षेत्रमा ठूला उपकरणको सहायताले कालीगण्डकीको बालुवा निकालिरहेको बताइएको छ।

मध्यबर्खामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाइने समयमा बागलुङ तथा पर्वत भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीको अवैध दोहन भइरहेको र दोहन भइरहेको नदीजन्य पदार्थ उपझोक्ता भने चर्को मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य भएका छन्।

प्रशासन र स्थानीय पालिकाको संरक्षण तथा मिलेमतोमा कालीगण्डकी नदीको बागलुङ र पर्वत क्षेत्रमा धमाधम दोहन भइरहेको अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता राम शर्माले बताए। शर्माले प्रशासनकै आँखा अगाडि दोहन हुँदासमेत मुखदर्शक बन्नु भनेको मिलेमतो नै भएको दाबी गरे। उनले लामो समयदेखि सभ्यतासँग जोडिएको पवित्र कालीगण्डकी नदीको दोहन रोक्न लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि म्याग्दी, बागलुङ र पर्वत खण्डका क्षेत्रमा नदी उत्खननका लागि स्थानीय तहले ठेक्का लगाउन सकेका छैनन्। आदलतले कालीगण्डकी नदी दोहन रोक्ने आदेशपछि यहाँका क्रसर व्यवसायीले रातको समयमा अवैध दोहन गर्दै आएका छन्।

बर्खामा नदीबाट कुनै पनि नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्न नपाइने भए पनि माफियाहरुले दिनरात सरोकारवाला निकायलाई प्रभावमा परेर नदीजन्य पदार्थ दोहन गरिरहेका छन्। दोहन भइरहेको स्थानबाट सात सय मिटर नजिकै मालढुंगाको बागलुङ र पर्वततर्फ दुई स्थानमै प्रहरी चौकी रहे पनि दोहन रोकिएको छैन।

नदीजन्य पदार्थको दोहन कालीगण्डकी नदीले छोएको बागलुङभन्दा पर्वत खण्डमा बढी पाइएको छ। पर्वत खण्डमा भइरहेको दोहनले कालीगण्डकी नदीको बहाव भने बागलुङतर्फ फर्किएको छ भने मालढुंगालगायतका तटीय बस्ती जोखिममा रहेका छन्।

पर्वतको जलजला गाउँपालिका र कुस्मा नगरपालिका क्षेत्रमा बढी मात्रामा नदीजन्य पदार्थको दिनरात दोहन भएको पाइए पनि प्रहरीले मोबाइल टोली खटाएर दोहोन नियन्त्रण गरेको दाबी गर्दै आएको छ। नदी दोहन रोक्नका लागि पर्वत प्रहरीले कालीगण्डकी क्षेत्रमा मोबाइल टोली खटाउँदै आए पनि प्रहरीलाई छलेर दोहन भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक मधुसुधन न्यौपानेले जानकारी दिए।

‘बागलुङ र पर्वत जोड्ने लामो पुल मुिनको राजाको बगरमा अवैधरुपमा उठाइएको बालुवा कुस्मा नगरपालिकाको प्राविधिकसहित मुचुल्का उठाएर लिलाम बिक्रीका लागि नगरपालिकामा पठाएका छौँ’, न्यौपानेले भने, ‘प्रहरीले दोहन रोक्न प्रयास गरेको छ, यसमा सरोकारवाला सबैको सहयोग आवश्यक छ, हामीले कारबाही गर्न र राजस्व संकलन गर्न पालिकामा सिफारिस गर्दै आएका छौँ।’ सो कार्य रोक्न पर्वत प्रहरीले सादा पोसाकमा समेत प्रहरी परिचालन गरेको जनाएको छ।

कालीगण्डकी नदीको बागलुङतर्फभन्दा पर्वततर्फ बढी दोहन भएका कारण नदीको बहाव परिवर्तन भएर बागलुङतर्फको जग्गा कटान गरिरहेको छ। कुश्मा नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले असारदेखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ कुनै हालतमा निकाल्न नपाइने जिकिर गरे। उनले अदालतको आदेशपछि पालिकाले कालीगण्डकी नदीमा ठेक्का लगाउन छाडेको जनाउँदै नदीजन्य पदार्थको चोरी भइरहेको स्वीकार गरे। उनले अनुगमनका क्रममा केही स्थानको बालुवा बरामद गरेर लिलाम बिक्री गर्न थालिएको बताए।

नदीलाई बागलुङतर्फबाट बगाएर कालीगण्डकीको बीच भागबाट नदी दोहन भइरहँदासमेत बागलुङ र पर्वतका सरोकारवाला निकायले कुनै चासो नदिएको नागरिकको गुनासो छ। ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा सञ्चालन व्यवस्थित गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार गरेको कार्यविधि, २०७५ अनुसार राष्ट्रिय वन, आरक्ष क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तर, बहत्तर उत्खनन गर्दा डोजर, स्काभेटर, लोडरजस्ता भारी उपकरण प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ।

अन्य क्षेत्रको हकमा स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमका मेसिन र औजार मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ। रासस

तपाईको प्रतिक्रिया