मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउँदै मितव्ययी शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित प्रशासनिक संरचना सुदृढीकरणतर्फ महत्वपूर्ण पहल थालेको छ ।

प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता बढाउने, दोहोरो तथा अनावश्यक संरचना हटाउने र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने लक्ष्यका साथ प्रशासनिक पुनर्संरचनाको तयारी अघि बढाइएको हो । यसका लागि प्रदेश सरकारले गत कात्तिक महिनादेखि नै पूर्वसचिव विमल वाग्लेको संयोजकत्वमा विज्ञ समिति गठन गरी विस्तृत अध्ययन सुरु गरेको थियो, जसले हाल आफ्नो प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाइसकेको छ ।

प्रदेश सरकारका अनुसार हाल कायम १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर कम संख्यामा ल्याउने तथा कर्मचारी दरबन्दीलाई प्रभावकारी बनाउने नीति अनुरूप अध्ययन गरिएको हो । मङ्सिर पहिलो सातादेखि सक्रिय रूपमा काम थालेको उक्त विज्ञ टोलीले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश अनुसार २७ फागुन बुधबार प्रतिवेदन पेश गरेको हो । समितिका संयोजक वाग्लेले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि गठित उच्चस्तरीय निर्देशक समितिका संयोजक तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए ।

प्रतिवेदनमा प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि मन्त्रालयको संख्या घटाउने, मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूको आवश्यकता निर्धारण गर्ने, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) तयार गर्ने लगायतका विषयमा विस्तृत सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । समितिले प्रदेशको प्रशासनिक अवस्थाको समग्र मूल्याङ्कन गर्दै मन्त्रालयहरूलाई विभागीय जिम्मेवारीसहित पुनःसंरचना गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । प्रतिवेदन हाल उच्चस्तरीय निर्देशक समितिमा अध्ययनकै क्रममा रहेको छ । यसको व्यवहारिकता र कार्यान्वयनका पक्षहरूबारे थप छलफल भइरहेको छ ।
पूर्वसचिव वाग्लेको नेतृत्वमा गठित समितिमा रेश्मीराज पाण्डे, गोपीकृष्ण खनाल, जीवनप्रभा लामा सदस्यका रूपमा रहेका थिए भने प्रदेश सचिव पूर्णबहादुर दर्जी सदस्यसचिवको भूमिकामा थिए । समितिले प्रदेशमा विद्यमान अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गरिए ३५ वर्षको अवधिमा राज्यको १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी वित्तीय दायित्व बचत हुने ठोस निष्कर्ष निकालेको छ । यससँगै विगतमा सत्ता टिकाउन मन्त्रालय विभाजन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै संरचनागत सुधारमार्फत दीर्घकालीन वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने सरकारको योजना देखिएको छ ।

प्रतिवेदनले मन्त्रालयको संख्या ८ मा सीमित गर्ने तथा विभिन्न बोर्ड, निर्देशनालय र आयोगहरू खारेज गर्ने सुझाव दिएको छ । विशेषगरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग खारेज गरी त्यसको जिम्मेवारी अन्य निकायमा सार्ने सिफारिस गरिएको छ । साथै, ७०१ दरबन्दी कटौतीमार्फत मात्रै वार्षिक ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ । समितिले प्रस्ताव गरेको दरबन्दी कटौतीका आधारमा दीर्घकालीन रूपमा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भारबाट जोगाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

समितिले प्रस्ताव गरेका मन्त्रालयहरूमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, संस्कृति, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय समावेश छन् । मन्त्रालय र कार्यान्वयन इकाइबीच रहेका अनावश्यक संरचनाहरू हटाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

हाल बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गत मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला तथा योजना, कृषि तथा पशुपन्छी, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार, वन तथा वातावरण, श्रम रोजगार तथा यातायात, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन, संस्कृति पर्यटन, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सञ्चालनमा रहेका छन् । यीमध्ये धेरै मन्त्रालयहरूलाई गाभ्ने वा खारेज गर्ने तयारी सरकारको रहेको छ ।

समितिको अध्ययनले प्रत्येक दरबन्दी सिर्जनाले दीर्घकालीन रूपमा राज्यलाई ठूलो आर्थिक दायित्व थप्ने देखाएको छ । सामान्यतः एक कर्मचारीले २५ वर्षको उमेरदेखि सेवा सुरु गरी ६० वर्षसम्म काम गर्दा औसत ३५ वर्ष सेवा अवधि हुने आधारमा प्रत्येक दरबन्दीले सो अवधिमा ठूलो वित्तीय भार सिर्जना गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । यसै आधारमा ७०१ दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव गरिएको हो ।

यद्यपि, उच्चस्तरीय निर्देशक समितिले सेवामूलक क्षेत्रहरूमा भने दरबन्दी कटौती नगर्ने नीति लिएको छ । कृषि र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव हुन नदिने र सेवा गुणस्तरमा असर नपर्ने गरी मात्र पुनर्संरचना गरिने तयारी भइरहेको छ । मन्त्री मधुसुदन पौडेलका अनुसार विज्ञ टोलीको प्रतिवेदन अन्तिम नभई सुझाव मात्र भएकाले त्यसलाई राजनीतिक सहमति र व्यवहारिकताका आधारमा परिमार्जन गरिनेछ । उनका अनुसार यसै महिनाभित्र अध्ययन सम्पन्न गरी पुनः विज्ञहरूसँग छलफलपछि प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले प्रशासनिक संरचना परिवर्तन गरी खर्च कटौती गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् । उनका अनुसार मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर ७ देखि ८ वटामा सीमित गर्ने र करिब ८०० कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी छ । नीति तथा योजना आयोग खारेज गरी त्यसका कार्यहरू अन्य निकायमार्फत सञ्चालन गरिनेछ, जसले राजनीतिक नियुक्तिहरू समेत कम गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएपछि प्रशासनिक खर्चमा झण्डै ३० प्रतिशत कमी आउने दाबी गर्दै हाल करिब २५ करोड रुपैयाँ रहेको प्रशासनिक खर्चलाई १८ देखि २० करोडको हाराहारीमा झार्ने लक्ष्य रहेको बताए । मन्त्रालयहरू गाभिने क्रममा सहरी विकास, खानेपानी र सिँचाइलाई एउटै संरचनामा ल्याउने तथा अधिकांश प्रशासनिक कार्यालयहरू हटाएर जिल्ला तहमा एकीकृत सेवा प्रणाली विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ । पूर्वाधारतर्फ पनि हाल रहेका धेरै कार्यालय घटाएर सीमित डिभिजन कार्यालयमार्फत सेवा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै विगतमा सत्ता टिकाउन बढाइएका मन्त्रालय र अनावश्यक कार्यालयहरू खारेज गर्ने रणनीति तय गरिएको थियो । सोहीअनुसार साना मन्त्रालय खारेज गर्ने, जिल्लामा खोलिएका अनावश्यक कार्यालय हटाउने र हेटौँडामा रहेका दोहोरो प्रकृतिका कार्यालयहरू समायोजन गर्ने योजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ। सरकारको यो पहललाई प्रशासनिक सुधार, खर्च नियन्त्रण र प्रभावकारी शासन प्रणालीतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।