मकवानपुर । हेटौँडा उपमहानगरपालिका-१३ मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा स्थानीयले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, राजस्व, निकुञ्ज, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीका समस्या लगायतका विषयमा स्थानीय सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन्।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा सोमबार भएको कार्यक्रममा वडा तहमा सञ्चालन भइरहेका विकास योजना, सेवा प्रवाह र नागरिकका समस्याबारे सहभागीले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीसँग प्रश्न गरेका थिए। स्थानीयले विकास निर्माणमा आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
स्थानीय अगुवा बगानसिं थिङले सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत स्थानीयका समस्या सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन सहज भएको बताए। यसले स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाउन पनि सहयोग पुगेको उनको भनाइ थियो।
“सार्वजनिक सुनुवाइबाट नागरिकले आफ्ना समस्या सम्बन्धित निकायसमक्ष प्रत्यक्ष राख्न पाएका छन्। यसले स्थानीय सरकारलाई नागरिकप्रति थप जवाफदेही बनाउन सहयोग गर्छ,” थिङले भने।
उनले वडाबाट सिफारिस भएका योजनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न उपमहानगरपालिकासँग आग्रह गरे। विनियोजन भएको बजेटबाट योजना समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुको कारणबारे पनि उनले प्रश्न गरे। कर्मचारी अभावका कारण काम ढिलो भएको हो वा कर्मचारीले जानी–जानी ढिलासुस्ती गरेका हुन् भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए। सरकारी कार्यालयमा कार्यालय समयमै कर्मचारीको उपस्थितिसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न नागरिकलाई उत्साहित बनाउने भूमिका वडा कार्यालयले निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए। त्यसका लागि उपमहानगरपालिका कार्यालय पनि सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सडक निर्माणको काम वडामा तीव्र रूपमा भइरहेकामा उनले खुसी व्यक्त गरे। तर सडकको क्षेत्राधिकार र सीमाबारे नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्ने बताए। विकास निर्माणका कामलाई नागरिकको बुझाइ र सहमतिसहित अघि बढाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
तीनकुने टोल विकास संस्थाका सचिव जगनाथ पौडेलले शिक्षासँग सम्बन्धित विषय उठाए। उनले विद्यार्थी मात्र नभई अभिभावक र समुदायलाई समेत नैतिक तथा अभिभावक शिक्षा आवश्यक रहेको बताए।
“वडाका नागरिकलाई नैतिक तथा अभिभावक शिक्षा दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न विद्यालयसँगै अभिभावकको भूमिकालाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ,” पौडेलले भने।
कालिका आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामकृष्ण न्यौपानेले विद्यालयमा शौचालयको अभाव हुन नहुने बताए। विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने विद्यालयमा आधारभूत सुविधा अनिवार्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि जनप्रतिनिधिबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त भइरहेको बताए।
महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णु श्रेष्ठले भने निःशुल्क शिक्षाको नीति र विद्यालयको व्यवहारिक अवस्थाबीच समस्या रहेको बताए।
आधारभूत तथा माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने व्यवस्था भए पनि विद्यालयमा पर्याप्त स्रोतसाधन नहुँदा केही रकम शुल्कका रूपमा लिन बाध्य हुनुपरेको उनले बताए।
“नीति र व्यवहारबीच फरक अवस्था देखिएको छ। विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत पर्याप्त नहुँदा विद्यार्थीबाट केही रकम लिनुपर्ने बाध्यता छ। यसमा स्थानीय सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्छ,” श्रेष्ठले भने।
सुन्दरबस्ती टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष रामबहादुर वाइवाले विकास योजनामा पहुँच र नातासम्बन्धभन्दा आवश्यकता प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार कुनै दलका कार्यकर्ता वा नजिकका आफन्तलाई लक्षित गरेर योजना दिँदा विकास समानुपातिक हुन सक्दैन।
“योजना दिँदा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता वा नजिकका आफन्तलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति हुनु हुँदैन। आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट भए मात्रै विकास समानुपातिक र प्रभावकारी हुन्छ,” वाइवाले भने।
स्थानीय भीमबहादुर थिङले वडामा आवश्यक सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि वडा र पालिका तहबाट उचित सम्बोधन हुनुपर्ने बताए।
आधामार टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष उमेश लामाले निकुञ्जका कारण स्थानीयले लामो समयदेखि समस्या भोग्दै आएको बताए।
उनले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको समस्या समाधान गरी जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउन माग गरे। निकुञ्जको सीमांकन स्पष्ट गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
“वर्षौंदेखि स्थानीयले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको समस्या अझै समाधान भएको छैन। निकुञ्जको स्पष्ट सीमांकन गरी स्थानीयलाई उचित निकास दिनुपर्छ,” लामाले भने।
स्थानीयले संघर्ष समिति बनाएर पहल गरिरहेको भए पनि विभिन्न समस्या सिर्जना हुने गरेको उनले बताए। यस विषयमा स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
उनले पदमपोखरीमा स्थापना गरिएको अस्पताललाई कार्यालय समयभित्र सीमित नराखी २४ सै घण्टा सेवा दिने व्यवस्था गर्न पनि माग गरे।
चन्द्रोदय आवि शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष फुलमाया पाख्रीनले सिमपानी–टुटेपानी जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने पालिका प्रतिनिधिको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिन्।
स्थानीय रामलाल गोलेले कमेरोपानी क्षेत्रमा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न माग गरे।
सहभागीले उठाएका प्रश्नको जवाफ हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख राजेश बानियाँ र वडा अध्यक्ष पेम्बा लामाले दिएका थिए।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उपप्रमुख बानियाँले पदमपोखरीका नागरिकले निकुञ्जका कारण भोग्नुपरेका समस्या कानुनी अड्चनसँग जोडिएको बताए। त्यसका लागि संघीय सरकारले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
“स्थानीय सरकारको अधिकार र जिम्मेवारीको सीमाभित्र रहेर हामीले सेवा दिने हो। निकुञ्जसँग सम्बन्धित कतिपय समस्या कानुनी र संघीय तहसँग जोडिएका छन्। त्यसका लागि संघीय सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ,” बानियाँले भने।
उनले स्थानीय सरकारले नागरिकलाई सेवा दिने भएकाले सेवाग्राहीको घरदैलोमा पुग्नु जनप्रतिनिधिको धर्म भएको बताए।
सेवाग्राहीले जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीजस्तो बुझ्ने गरेको भन्दै उनले त्यस्तो बुझाइ नराख्न आग्रह गरे। जनप्रतिनिधिले कानुन र नीतिको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने भएकाले नागरिकले पनि सोहीअनुसार बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाभित्र विकासका लागि सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गर्ने वडामध्ये १३ नम्बर वडा रहेको उनले बताए। बजेटको प्रभावकारिताका कारण वडामा विकासका कामसमेत प्रभावकारी रूपमा भइरहेको आफूले पाएको उनले सुनाए।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भवन तथा संरचना निर्माण मात्रै पर्याप्त नहुने उनले बताए। सेवा र शिक्षाको गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
पदमपोखरी अस्पतालमा आवश्यक चिकित्सकसहित जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत काम भइरहेको उनले जानकारी दिए। अस्पताललाई प्रभावकारी सेवा दिने अवस्थामा पुर्याउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ थियो।
“जनप्रतिनिधिलाई खुसी बनाउन सधैँ राम्रो भनिरहनुपर्दैन। आवश्यक पर्दा खबरदारी गर्नुस्। प्रश्न गर्नुस्। जनप्रतिनिधिले कानुनसम्मत रूपमा काम गर्नुपर्ने भएकाले नागरिकले पनि आफ्नो अधिकार र कर्तव्य बुझेर खबरदारी गर्नुपर्छ,” बानियाँले भने।
कार्यक्रमका अध्यक्ष वडा अध्यक्ष पेम्बा लामाले वडाबाट हालसम्म भएका काम तथा प्रगतिबारे जानकारी गराए।
उनले नागरिकले आफ्ना चाहना र समस्या राख्ने गरेको बताए। तर ती समस्या तत्काल समाधान गर्न खोज्दा विभिन्न कानुनी अड्चन आउने गरेको उनको भनाइ थियो।
“नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्न हामी व्यवहारिक पक्षबाट समाधान खोज्छौँ। आवश्यक परे वडाका कर्मचारीसँग छलफल गर्छौँ। तर बाहिरबाट प्रश्न गर्न सजिलो भए पनि जिम्मेवारीमा बसेर काम गर्दा कानुनी, प्रशासनिक र बजेटसम्बन्धी विभिन्न समस्या आउँछन्,” लामाले भने।
उनले नागरिकले माग गरेअनुसार बजेट राख्दा कतिपय अवस्थामा बजेट नै फ्रिज हुने अवस्था आउने गरेको बताए। योजना समयमै कार्यान्वयन गर्न नागरिक पनि अग्रसर हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।
भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउन निकुञ्जका कारण समस्या भएको उनले बताए। यस विषयमा मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुखसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
“निकुञ्जका कारण भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिन कठिनाइ भएको छ। यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नगर प्रमुखसँग छलफल भएको छ। समस्या समाधान हुनेमा म विश्वस्त छु,” लामाले भने।
उनले वडालाई थप व्यवस्थित र शहरीकरण गर्दै विकास अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। विद्युत्, पर्यटन, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुदका क्षेत्रमा स्थानीयसँग हातेमालो गरेर काम गर्ने उनको भनाइ थियो।
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण सारु मगरले हेटौँडा–१३ वडा कार्यालय तथा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाबाट नागरिकले पाउने सेवासम्बन्धी सर्वेक्षणको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्यक्रममा पालिकाले सञ्चालन गरेका योजना तथा बजेटबारे पालिकाका किरण थापाबाट सहभागीलाई जानकारी गराइएको थियो। पालिकाका सूचना अधिकारी भानुभक्त थपलिया, विना थिके, सफल भुजेल, विवेकचन्द्र अधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो।
कार्यक्रममा वडा सदस्यहरु उत्तम गोम्जा, सानुमाया नेपाली, वडा सचिव शान्तिमाया हिम्डुङ, टोल विकास संस्थाका पदाधिकारी, विद्यालयका प्रतिनिधि, स्थानीय नागरिक, पत्रकार तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता थियो। सार्वजनिक सुनुवाइले वडा तहमा विकास, सेवा प्रवाह र नागरिकका अपेक्षाबीच देखिएका सवाललाई प्रत्यक्ष रूपमा जनप्रतिनिधिसमक्ष पुर्याउने अवसर प्रदान गरेको सहभागीले बताएका छन्।











