मकवानपुर । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्त नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकारले छनोट प्रक्रियाको अवस्था सार्वजनिक नगरेको भन्दै सूचना अभियन्ता यदुनाथ बन्जाराले सरकारसँग नियुक्तिसम्बन्धी विवरण माग गरेका छन्।

सूचनाको हकको क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय बन्जाराले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसमक्ष सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम निवेदन दिँदै नियुक्ति प्रक्रियाको अवस्था, आवेदकको संख्या र नामावली सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्।

सरकारले राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्त नियुक्तिका लागि २०८३ साउन २२ गते आवेदन आह्वान गरेको थियो। आवेदन दिन एक साताको समय तोकिएको भए पनि तीन महिना बितिसक्दा छनोट प्रक्रियाको प्रगति वा उम्मेदवारको छोटो सूचीसमेत सार्वजनिक नभएको बन्जाराको भनाइ छ।

निवेदनमार्फत उनले नियुक्ति प्रक्रियाको नतिजा सार्वजनिक नगरिनुको कारण, प्रमुख आयुक्त पदका लागि आवेदन दिने व्यक्तिको संख्या, आयुक्त पदका लागि आवेदन दिने व्यक्तिको संख्या तथा सबै आवेदकको नामावली माग गरेका छन्।

बन्जाराले राष्ट्रिय सूचना आयोग नागरिकको सूचनाको हक संरक्षण तथा सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउने महत्वपूर्ण निकाय भएकाले त्यसका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने बताएका छन्। नियुक्तिमा भएको ढिलाइले आयोगको प्रभावकारिता र नागरिकको सूचनाको हकसम्बन्धी प्रक्रियामै अन्योल सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ।

उनले सूचना प्राप्त गर्नु नागरिकको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार भएकाले सार्वजनिक पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

बन्जाराले निवेदनको बोधार्थ राष्ट्रिय सूचना आयोग, सिफारिस समितिका संयोजक सभामुखको सचिवालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको हेलो सरकारलाई समेत दिएका छन्।

यसअघि सरकारले प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्त नियुक्तिका लागि आवेदन माग गरेको थियो। स्रोतका अनुसार उक्त प्रक्रियामा दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिले आवेदन दिएका छन्। तर आवेदन दिनेहरूको संख्या र छनोटका लागि तयार गरिएको सूचीसमेत सार्वजनिक गरिएको छैन।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सभामुख संयोजक रहने सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ। नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेका बेला सरकारको प्राथमिकता र सिफारिस प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ। यद्यपि सरकारले ढिलाइको कारणबारे हालसम्म औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

बन्जाराले ‘नागरिक पारदर्शिता आजको आवश्यकता’ भन्ने नारासहित सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता र सरकारी कामकारबाहीमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।