काठमाडौँ । पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्ने अनुमति दिँदा र अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्दा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले यान्त्रिक रूपमा निर्णय गर्न नहुने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ। हिरासत आवश्यक र औचित्यपूर्ण छ कि छैन भन्ने विषयमा न्यायिक मन प्रयोग गर्नुपर्ने र अनुसन्धानको प्रगति तथा थप अवधिमा गरिने कामको स्पष्ट आधार माग्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी एक निवेदनमा यस्तो व्याख्या गरेको हो। आदेशअनुसार कुनै व्यक्तिको स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्नुअघि त्यसका लागि कानुनी आधार र प्रथम दृष्टिमै देखिने पर्याप्त आधार हुनुपर्छ। अनुसन्धानका नाममा हिरासतको अवधि मात्र लम्ब्याउने उद्देश्यले म्याद थप गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ।
अनुसन्धानका लागि म्याद थप माग गर्दा अनुसन्धान गर्ने निकायले हिरासतमा राख्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य खुलाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। अघिल्लो अवधिमा अनुसन्धानका क्रममा भएका काम, अब गर्न बाँकी काम र थप समय आवश्यक पर्नुको कारणसमेत स्पष्ट रूपमा पेस गर्नुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ।
कुनै व्यक्तिलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने अधिकार कानुनले दिएको भए पनि त्यसले हरेक अवस्थामा थुना औचित्यपूर्ण हुन्छ भन्ने सुनिश्चित नगर्ने आदेशमा उल्लेख छ। कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने संवैधानिक हकलाई ध्यानमा राख्दै अनुसन्धानका लागि थुना अपवादात्मक उपाय भएको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। स्वतन्त्रता सामान्य नियम र थुना अपवाद भएको उल्लेख गर्दै थुनाको वैधता पुष्टि गर्ने दायित्व थुनामा राख्ने पक्षमै रहने आदेशमा भनिएको छ।
कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राखिएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायले त्यसको कानुनी आधार अदालतसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ। कानुनी आधार पुष्टि गर्न नसकेमा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई तत्काल मुक्त गर्नुपर्ने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मूल मान्यता रहेको आदेशमा उल्लेख छ।
एशियन भिलेज रिसोर्टका अध्यक्ष शर्माले रुपन्देहीमा रिसोर्ट निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्न प्रभु बैंकबाट ४८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको विशेष स्थलगत निरीक्षणका क्रममा उक्त कर्जा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार जग्गा खरिदका लागि लिइएको ऋण कर्जा सर्तअनुसार प्रयोग नगरी पारिवारिक खातामा रकमान्तर गरेर अन्य संस्थाको बक्यौता तिर्न प्रयोग गरिएको थियो।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन र आग्रहका आधारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले शर्मालाई बैंकिङ कसुरअन्तर्गत कर्जा दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ अनुमति र अनुसन्धानका लागि म्यादसमेत उच्च अदालत पाटनबाट लिइएको थियो।
शर्माको हिरासत गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै उनकी बुहारी मुना क्षेत्रीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गत साउन १४ गते रिट जारी नगरी खारेज गरेको थियो। तर, आदेशमा हिरासत र म्याद थपसम्बन्धी निर्णय गर्दा अपनाउनुपर्ने न्यायिक प्रक्रिया र व्यक्तिको स्वतन्त्रतासम्बन्धी कानुनी मान्यताबारे व्याख्या गरिएको छ।
