मकवानपुर । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा बागमती प्रदेशमा विकास निर्माणका कामले गति लिने र सरकारी खर्च बढ्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ। वर्षभरि सुस्त देखिने आयोजना असारमा तीव्र गतिमा अघि बढ्ने, भुक्तानीका लागि सरकारी कार्यालयमा चाप बढ्ने र निर्माणस्थलमा एकैपटक कामको चटारो देखिने अवस्थाले विकासको गति, खर्चको प्रभावकारिता र निर्माणको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६७ अर्ब ४७ करोड ८३ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले उक्त आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको वित्तीय प्रगति विवरण र वार्षिक तथ्याङ्कमा आधारित अर्थ बुलेटिन सार्वजनिक गरेको छ। तर, असारमा मात्रै भएको खर्चको अनुपात यकिन गर्न कुल वार्षिक खर्च र असार महिनाको खर्चलाई छुट्टाछुट्टै तुलना गर्नुपर्छ।
असारमा खर्च बढ्नु आफैँमा अनियमितताको प्रमाण होइन। वर्षभरि नियमित रूपमा काम भइरहेको आयोजना आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्पन्न हुँदा पनि खर्च बढ्न सक्छ। तर, वार्षिक खर्चको ठूलो हिस्सा एकै महिनामा केन्द्रित हुनु र यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिरहनुले योजना कार्यान्वयन तथा भुक्तानी व्यवस्थापनको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठाउँछ।
बागमती प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार खरिद प्रक्रिया आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै अघि नबढ्नु असारमा खर्चको चाप बढ्नुको प्रमुख कारणमध्ये एक हो। उनका अनुसार सबै आयोजना आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनासम्म पुर्याउनु हुँदैन। तीन वा छ महिनामा सम्पन्न गर्न सकिने आयोजना समयमै पूरा गरी भुक्तानी र फरफारक गर्न सके असारमा मात्रै खर्चको अनुपात अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने प्रवृत्ति क्रमशः घटाउन सकिन्छ।
‘काम चैत–वैशाखमै सम्पन्न भएको अवस्थामा पनि भुक्तानी असारमा हुने गरेको छ,’ उनले भने। सेवा प्रदायकले पनि असारसम्ममा भुक्तानी दाबी गर्ने सोचले आवश्यक कागजात समयमै पेस नगर्ने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए। असार १० देखि १५ गतेतिर भुक्तानी लिन हुने चटारोलाई काम सम्पन्न भएकै समयतिर सार्न सके खर्चको मासिक वितरण सन्तुलित बनाउन सकिने उनको धारणा छ।
निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौतामा तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गराउन र समयमै भुक्तानी दिने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उपाध्यायको भनाइ छ।
योजना वर्षभरिका, तयारी अन्तिम समयमा किन ?
कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयन गर्न विस्तृत अध्ययन, डिजाइन, लागत अनुमान, स्रोत सुनिश्चितता, निर्माणस्थलको उपलब्धता, आवश्यक स्वीकृति, खरिद प्रक्रिया, बोलपत्र मूल्याङ्कन, सम्झौता र कार्यादेशजस्ता चरण पार गर्नुपर्छ। यी काम समयमै सम्पन्न भए निर्माणका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध हुन्छ।
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न बनाइएको हो। खरिद प्रक्रिया पूरा गर्न निश्चित समय लाग्नु स्वाभाविक भए पनि आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै गर्न सकिने तयारीमा ढिलाइ हुँदा आयोजना कार्यान्वयन प्रभावित हुन्छ।
डिजाइन तयार नभएको, जग्गा विवाद समाधान नभएको, लागत अनुमान नबनेको वा खरिद कागजात तयार नभएको अवस्थामा बजेट विनियोजन गरिए आयोजना सुरु हुनै ढिलो हुन्छ। त्यसपछि बाँकी रहेको छोटो अवधिमा काम सम्पन्न गर्ने दबाब बढ्छ। यही अवस्थाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने हतारो सिर्जना गर्न सक्छ।
आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव (कानुन) मदन शिवाकोटीका अनुसार आयोजना छनोटमा पूर्वतयारीको अभाव, बजेटका सिद्धान्तअनुसार काम नहुनु र आयोजना प्राथमिकतामा नपर्नु असारे खर्च बढ्नुका प्रमुख कारण हुन्।
उनका अनुसार विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार नगरी, प्राथमिकता निर्धारण नगरी र निर्माणस्थलको अवस्था सुनिश्चित नगरी बजेटमा आयोजना समावेश गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ। पर्याप्त बजेट र कानुनी आधार सुनिश्चित नगरी राजनीतिक वा अन्य दबाबमा आयोजना थप्ने प्रवृत्तिले पनि कार्यान्वयनका लागि उपलब्ध समय घटाउँछ। हतारमा काम गर्दा गुणस्तरीय निर्माण हुन नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
बागमती प्रदेशमा प्रारम्भिक चरणदेखि कानुन निर्माण प्रक्रियामा संलग्न शिवाकोटी कानुनलाई मात्रै दोष दिनु उचित नहुने बताउँछन्। उनका अनुसार कर्मचारीले आयोजना विवरण व्यवस्थित नगर्ने, नियमित अनुगमन र अभिलेखीकरण नगर्ने तथा ठेक्का सम्झौता भएपछि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या निम्त्याउँछ।
त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीले सम्झौता अनुसारको रकम सम्बन्धित आयोजनामै खर्च नगर्ने वा काममा अपेक्षित गति नदिने अवस्था रहेमा आयोजना थप ढिलाइ हुन सक्छ। यसले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट निकासा गर्ने र म्याद थप्ने प्रवृत्तिलाई समेत बढावा दिन सक्छ।
शिवाकोटीको भनाइले असारे खर्चलाई कानुनी जटिलताको परिणामका रूपमा मात्रै हेर्न नमिल्ने देखाउँछ। आयोजना छनोट, पूर्वतयारी, कर्मचारीको कार्यसम्पादन र निर्माण व्यवसायीको जिम्मेवारी पनि यससँग जोडिएका छन्। आगामी दिनमा निर्माण कम्पनी वा उपभोक्ता समितिलाई थप जिम्मेवार बनाई समयमै काम सम्पन्न गर्न ताकेता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
योजना छनोटमै कमजोरी, कार्यान्वयनमा क्षमताको अभाव
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद मैनालीका अनुसार बजेट तथा कार्यक्रमसम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि समयमै स्वीकृत गरेर असारमा मात्रै खर्चको चाप बढ्ने अवस्था कम गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
मैनालीले प्राविधिक जनशक्तिको सीमितताले पनि निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न कठिनाइ हुने गरेको बताए। जनताको मागअनुसार धेरै आयोजना प्रस्ताव हुने तर आयोजना बैंकको अवधारणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म समस्या देखिने उनको भनाइ छ।
आयोजना बैंकमा पर्याप्त अध्ययन र प्राथमिकताका आधारमा तयार भएका आयोजना समावेश गर्ने तथा बजेट निर्माणअघि नै तिनको कार्यान्वयन क्षमता सुनिश्चित गर्ने अभ्यास प्रभावकारी हुन नसक्दा पूर्वतयारीबिनाका आयोजना बजेटमा पर्ने जोखिम रहन्छ।
बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.देवराज रोका पनि बजेट निर्माण गर्दा स्रोत सुनिश्चितता र योजना छनोटलाई पर्याप्त महत्त्व दिनुपर्ने बताउँछन्। रोकाका अनुसार स्रोत सुनिश्चित नगरी बजेट निर्माण गर्दा घाटा बजेटको अवस्था आउन सक्छ। बजेट बनाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ।
उनका अनुसार बजेट निर्माण प्रक्रियामा नीति तथा योजना आयोगसँग पर्याप्त परामर्श हुनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको अवस्था छ। आयोगको योजना बैंकमा रहेका आयोजनालाई औपचारिकतामा सीमित नराखी प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमताका आधारमा छनोट गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
यद्यपि, साना आयोजना सबै अनुपयोगी नहुने उनी बताउँछन्। नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने आयोजना आवश्यकताका आधारमा छनोट गर्न सकिन्छ। मुख्य प्रश्न आयोजना सानो वा ठूलो हुनु होइन, त्यसको आवश्यकता, पूर्वतयारी, स्रोत र कार्यान्वयन क्षमता सुनिश्चित हुनु हो।
रकमान्तर र ढिलो स्रोत सुनिश्चितता
आर्थिक वर्षको बीचमा बजेट तथा कार्यक्रम परिवर्तन गर्ने र वैशाख-जेठमा मात्रै स्रोत सुनिश्चित गर्ने प्रवृत्तिले आयोजना कार्यान्वयनका लागि उपलब्ध समय घटाउन सक्छ। बजेट रकमान्तर आफैँमा अनुचित प्रक्रिया होइन। तर, आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा कति रकमान्तर भयो, त्यसबाट कति नयाँ आयोजना थपिए र ती आयोजनाको भौतिक प्रगति कस्तो रह्यो भन्ने समीक्षा आवश्यक रहेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रोकाको भनाइ छ।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले अन्तिम समयमा भएका रकमान्तर, ढिलो स्रोत सुनिश्चित भएका कार्यक्रम र बजेट पाएर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसले खर्च बढ्नुको वास्तविक कारण पहिचान गर्न र जिम्मेवारी निर्धारण गर्न मद्दत गर्छ।
रकमान्तरबाट नयाँ आयोजना थपिँदा तिनको अध्ययन, लागत अनुमान, खरिद प्रक्रिया र निर्माणस्थलको तयारीका लागि पर्याप्त समय छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट थपिए पनि कार्यान्वयनको तयारी पूरा नभए खर्च हुन नसक्ने वा खर्च गर्न हतार गरिने जोखिम रहन्छ। त्यसैले रकमान्तरको रकम कति थियो भन्ने विवरण मात्रै पर्याप्त हुँदैन। कुन आयोजना वा कार्यक्रमका लागि रकम सारियो, निर्णय कहिले भयो, भौतिक प्रगति कति भयो र खर्चको प्रतिफल के रह्यो भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ।
निर्माण व्यवसायीको गुनासो : ढिलो बजेट र बढ्दो लागत
असारे खर्चको चटारोमा सरकारी निकाय मात्रै जिम्मेवार छैनन्। निर्माण व्यवसायीले पनि बजेट ढिलो सुनिश्चित हुने, बोलपत्र प्रक्रिया लम्बिने, भुक्तानीमा अनिश्चितता रहने र निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्ने समस्याले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न कठिन हुने बताएका छन्।
निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरका महासचिव सुरज बर्तौलाका अनुसार बजेट सुनिश्चितता र बोलपत्र प्रक्रिया ढिलो हुँदा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कामको चाप बढ्ने गरेको छ। स्रोत सुनिश्चित नभई आयोजना कार्यान्वयन गर्न खोज्दा निर्माण व्यवसायीले समयमै भुक्तानी पाउनेमा अनिश्चितता हुने र त्यसले कामको गतिमा असर पार्ने उनको भनाइ छ।
निर्माण सामग्रीको बजार मूल्य बढ्दा सम्झौतामा तोकिएको लागत र समयभित्र काम सम्पन्न गर्न चुनौती थपिने उनले बताए। अत्यधिक कम दरमा बोलपत्र हाल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न औसत बोलपत्रसम्बन्धी अवधारणाले सहयोग पुर्याउन सक्ने उनको धारणा छ। बोलपत्र आह्वानको सूचना अवधि ३० दिनबाट घटाएर २१ दिन बनाइएकाले प्रक्रिया छिटो हुन सक्ने पनि उनले बताए।
तर, प्रक्रिया छोट्याउनु मात्रै समाधान होइन। प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र प्राविधिक मूल्याङ्कन कमजोर नहुने गरी खरिद प्रक्रिया समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ। ठेक्का सम्झौता भएपछि निर्माण व्यवसायीले पनि निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरसम्बन्धी दायित्व पूरा गर्नुपर्छ।
सरकारी निकायले समयमै बजेट उपलब्ध गराउने, भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउने र निर्माणस्थलसम्बन्धी अवरोध हटाउने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। निर्माण व्यवसायीले पनि समयमै काम सम्पन्न गर्न आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यीमध्ये कुनै पक्ष कमजोर भए आयोजना प्रभावित हुन सक्छ।
योजना विज्ञ डा.खिमलाल देवकोटा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायले आफ्नो जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने बताउँछन् । विशेषगरी आर्थिक मामिला मन्त्रालय र योजना आयोगले बजेट प्रक्रियाको सुरुदेखि नै आयोजना छनोट तथा कार्यान्वयनको निगरानी गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
उनका अनुसार पर्याप्त पूर्वतयारी भएका आयोजना मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने र व्यक्तिगत वा अन्य दबाबमा अन्तिम समयमा थपिने आयोजनालाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ। यसले बजेट विनियोजन र वास्तविक कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउन मद्दत गर्न सक्छ।
असारको खर्च : विकास कि भुक्तानीको हतारो ?
असारमा आयोजना सम्पन्न हुनु समस्या होइन, वर्षभरि काम नगरी अन्तिममा खर्च सक्ने हतारो हुनु समस्या हो। वर्षायाममा हतारहतार गरिने कालोपत्रे, नाली र भवन निर्माणले गुणस्तर र दिगोपनमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।
त्यसैले बजेट खर्चको प्रतिशतलाई मात्रै विकासको उपलब्धि मान्न मिल्दैन। खर्चअनुसार कति आयोजना सम्पन्न भए, निर्माणको गुणस्तर कस्तो छ, नागरिकले कस्तो लाभ पाए र आयोजना निर्धारित उद्देश्यअनुसार सञ्चालनमा आए कि आएनन् भन्ने विषयको पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्ने प्राध्यापक शङ्करप्रसाद उपाध्याय बताउँछन्।
‘असारमा भुक्तानी भएको सबै रकम असारमै भएको कामको खर्च नहुन सक्छ। चैत–वैशाखमै सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी असारमा हुँदा पनि अन्तिम महिनाको खर्च बढ्छ,’ उनी भन्छन् । उनका अनुसार असारे खर्चको वास्तविक अवस्था बुझ्न भुक्तानीको मिति मात्रै होइन, भौतिक प्रगति भएको समय र आयोजनाको कार्यसम्पादनसमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
कुनै आयोजनाको निर्माण कार्य चैत वा वैशाखमै सकिएको हुन सक्छ। तर, नापजाँच, प्राविधिक मूल्याङ्कन, बिल स्वीकृति र भुक्तानी प्रक्रिया पूरा हुन समय लाग्दा रकम असारमा निकासा हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा असारको वित्तीय खर्चलाई त्यही महिनामा भएको निर्माण कार्यको प्रत्यक्ष सूचक मान्न मिल्दैन। तर, वर्षभरि काम नगरी अन्तिम समयमा मात्रै निर्माण सुरु गरिएको वा गुणस्तर परीक्षणबिना भुक्तानी गरिएको अवस्था फरक हो। त्यसैले खर्चको समय र निर्माणको समय छुट्याएर हेर्नुपर्छ। आयोजनाको भौतिक प्रगति, भुक्तानीको मिति, कामको गुणस्तर र लाभग्राहीले प्राप्त गरेको सेवा वा सुविधालाई एकैसाथ विश्लेषण गरे मात्रै असारे खर्चको वास्तविक अवस्था बुझ्न सकिन्छ।
तथ्याङ्क सार्वजनिक र जवाफदेहिता आवश्यक
असारे विकासको बहसलाई आरोप-प्रत्यारोपमा सीमित नगरी तथ्यमा आधारित बनाउन बागमती प्रदेशको पछिल्ला तीनदेखि पाँच आर्थिक वर्षको महिनावार खर्च विवरण समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको प्राध्यापक उपाध्यायको भनाइ छ। यसका लागि साउनदेखि असारसम्मको महिनावार पुँजीगत खर्च, जेठ र असारको खर्च, मन्त्रालयगत खर्च, अन्तिम दुई महिनामा भएको रकमान्तर, ढिलो स्रोत सुनिश्चित भएका कार्यक्रम, असारमा सम्झौता भएका आयोजना र बजेट भएर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
असारमा सम्पन्न भनिएका आयोजनाको वास्तविक भौतिक प्रगति, निर्माणको गुणस्तर, लागत र लाभग्राहीको अवस्थासमेत अध्ययन गरेमा असारमा खर्च किन तीव्र हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ प्राप्त हुने उनी बताउँछन्। ‘यसमा कुन मन्त्रालय, कार्यालय वा प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने पहिचान गरी आवश्यक सुधार गर्न सहज हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
