मकवानपुर । बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उपजहरूको मूल्य शृङ्खला विकास, कृषि ज्ञान रत्न प्रवद्र्धन लगायतका ८ कार्यक्रममार्फत १४६ व्यक्ति तथा संस्थालाई ५ करोड १९ लाख ४५ हजार अनुदान दियो । तर लक्षित वर्गले त्यो अनुदान पायो कि पाएन ? उनीहरुको जीवनस्तर वा आयआर्जनमा कति सुधार भयो ? मन्त्रालयले यसको कुनै जवाफ र तथ्यांक भने राखेको छैन ।
यति मात्र होइन आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सालमा हेटौँडाको क्वालिटी फुड्स प्रा.लि. र हाईजेनिक मिट प्रा.लि. १ करोड ५० लाख ८३ हजार रुपैयाँ अनुदान भुक्तानी दिइयो । नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएका निजी कम्पनीलाई भाडाको जग्गा देखाएकै भरमा नियमविपरीत राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं खर्चिएको र बधशाला पनि सञ्चालनमा नआएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सो रकम असुलउपर गर्न आदेश दियो । अनुदान लिएर केही महिनामै बन्द भएपछि मन्त्रालयले सो अनुदानको रकम असुल उपर गर्न बाध्य भयो ।
यी त उदाहरण मात्र हुन्, विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा बागमती प्रदेशले कृषि, पशुपन्छी, मत्स्य उत्पादनलगायतका क्षेत्रमा अर्बौँ रुपैयाँ खर्चिएको छ । तर, अनुदानको रकम भुक्तानी भएपछि अनुगमन गर्ने, लाभग्राहीको अवस्था बुझ्ने र तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने कार्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले गरेका छैनन् । बागमती प्रदेश सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र उत्पादन वृद्धिको आकर्षक नारा दिएर बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्दै आएकोमा उक्त रकम बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको सरकारी लेखा परीक्षण गर्ने कार्यालयको प्रतिवेदनबाटै पुष्टी हुन्छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विभिन्न आर्थिक वर्षका प्रतिवेदनहरूले बागमती प्रदेश सरकारको अनुदान प्रणाली पूर्ण रुपमा अपारदर्शी, चरम वितरणमुखी र उपलब्धिहीन रहेको औल्याएको छ । अनुदान दिएपछि उत्पादन कति बढ्यो भन्ने अनुगमन र तथ्यांक राख्नुपर्नेमा सरकारले विना प्रतिस्पर्धा नाफामुलक संस्था र संस्था नै तोकेर राज्यको करोडौं दोहन गर्न सघाएको तथ्य महालेखाका प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख रहेको छ ।
वितरणमुखी मात्र भयो अनुदान, छैन तथ्याङ्क र अनुगमन
बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ३ हजार ६ सय ८८ कृषक, समूह, सहकारी तथा फर्मलाई ६३ करोड २८ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेका छन् । यो रकम मन्त्रालयको कुल खर्चको ३८ प्रतिशतभन्दा बढी हो । तर, यति ठूलो रकम खर्च गर्दा त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको अनुगमन गरी कुनै प्रतिवेदन तयार नपारिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयको २०८३ मा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
‘वार्षिक रूपमा उपलब्ध गराएको अनुदानबाट प्राप्त उपलब्धि सम्बन्धमा मन्त्रालयले अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छैन । अनुदानको उपयोग र प्राप्त उपलब्धीको सूचकसहित अनुगमन मूल्याङ्कन हुनुपर्दछ ।’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उपजहरूको मूल्य शृङ्खला विकास, कृषि ज्ञान रत्न प्रवद्र्धन लगायतका ८ कार्यक्रममार्फत १४६ व्यक्ति तथा संस्थालाई ५ करोड १९ लाख ४५ हजार अनुदान दिइयो । तर लक्षित वर्गले त्यो अनुदान पायो कि पाएन ? उनीहरुको जीवनस्तर वा आयआर्जनमा कति सुधार भयो ? मन्त्रालयले यसको कुनै जवाफ र तथ्यांक भने राखेको छैन ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पनि अनुदान वितरणमा अपारदर्शीता उस्तै थियो । पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले ३६ उद्यम समूहलाई ६ करोड २२ लाख ७ हजार अनुदान बाँडेकोमा अनुदान पाउनेको नाम, ठेगाना र रकम वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने पारदर्शितासमेत मन्त्रालयले देखाएन ।
राहत वितरणका नाममा ४१ पशुपन्छी फर्म र ३४ कृषि फर्मलाई ४ करोड ४७ लाखभन्दा बढी बाँडियो, तर त्यसले कृषकको पुर्नस्थापना र उत्पादनमा के बढोत्तरी गर्यो भन्ने अनुगमन नभएको भन्दै महालेखाले प्रतिवेदनमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘मन्त्रालयले वितरित अनुदानहरू पाउने समूह, संस्था, फर्मको नाम, छनोट विधि उल्लेख नभएको र वितरण कार्य पारदर्शी नभएको देखिन्छ । कार्यविधिमा दोहोरो अनुदान नलिएको, उद्यमको पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी भएको, व्यवसायलाई निरन्तरता दिएको, स्वरोजगारी सृजना, आय आर्जनलगायतका तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्नेलाई मात्र अनुदान वितरण गरी सोको अनुगमन तथा सार्वजनीकरण गर्नुपर्दछ ।’ महालेखा परीक्षकको २०८२ सालको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेपाल कृषि सहकारी संघको केन्द्रीय अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले प्रदेश सरकारको अनुदान केवल बजेट सक्ने र आफ्ना आसेपासेलाई पोस्ने वितरणमुखी माध्यम मात्र बनेको दाबी गर्छन् । ‘अनुदानको अन्तिम किस्ता बुझेपछि गाउँगाउँमा च्याउ खेती, बाख्रापालन, र कुखुरापालनको नाममा खोलिएका फर्महरु रातारात बन्द भएका छन् । यो विकृत पाटो हो ।’ उप्रेतीले भने–‘सबै किसानहरुले अनुदानको दुरुपयोग गरेका छन् भन्न खोजेको होइन तर, धेरैले अनुदानको सदुपयोग गरेका छैनन् । यसमा राज्यले निगरानी तथा अनुगमन गर्ने गर्नुपर्छ ।’
प्रतिस्पर्धा बिनै संस्था तोकेरै अनुदान, नाफामुलक कम्पनीलाई रजगज
प्रदेश सरकारले अनुदान वितरण गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र आफ्नै अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधिलाई लत्याउँदै निहित स्वार्थका आधारमा काम गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारले हेटौंडामा आधुनिक पशु बधशाला निर्माणका लागि नाफामुलक निजी कम्पनीलाई करोडौं अनुदान दियो ।
बधशाला निर्माण कार्यविधिको दफा १० (७) मा साझेदार निकायसँग आफ्नै स्वामित्वको कम्तिमा १५ रोपनी जग्गा हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, क्वालिटी फुड्स प्रा.लि. र हाईजेनिक मिट प्रा.लि. जस्ता नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएका निजी कम्पनीलाई भाडाको जग्गा देखाएकै भरमा १ करोड ५० लाख ८३ हजार रुपैयाँ अनुदान भुक्तानी दिइयो । नियमविपरीत राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं खर्चेर खडा गरिएका ती बधशाला सञ्चालनमा नआएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सो रकम असुलउपर गर्न आदेश दियो । अनुदान लिएर केही महिनामै बन्द भएपछि मन्त्रालयले सो अनुदानको रकम असुल उपर गरेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सुजन कँडेलले जानकारी दिए ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पशुपंक्षी तथा मत्स्य निर्देशनालयले चौरी प्रजनन् कार्यक्रमका लागि सिन्धुपाल्चोकका ३ वटा संस्थालाई प्रतिस्पर्धाबिनै संस्था तोकेरै ९४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ अनुदान दियो । ती संस्थाले प्रति चौरीगाई ६० हजारका दरले सोझै खरिद गरे । प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट गर्नुपर्ने काम अमानतबाटै गराएर नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना प्रस्तुत भयो । चितवन र मकवानपुरका ११ संस्थालाई डिपबोरिङ गर्न २ करोड ८३ लाख भुक्तानी दिँदा पनि त्यसैगरी प्रतिस्पर्धा सीमित गरेर संस्था तोकिएको थियो ।
बचत तथा ऋण सहकारीलाई पनि पैसा
कृषि अनुदान वास्तविक किसानको खेतबारीसम्म पुग्नुपर्ने हो । तर बागमती प्रदेशमा अनुदान पाउनेमा ऋण र बचतको कारोबार गर्ने सहकारीसमेत छन् । महालेखाको २०८०/०८१ को प्रतिवेदनका अनुसार ८८ कृषक समूह तथा सहकारीलाई ३ करोड ८८ लाख प्रदान गरिएकोमा कतिपय सहकारी विशुद्ध ऋण तथा बचतको कारोबार गर्ने प्रकृतिका छन् । ‘अनुदान प्राप्त गर्ने कतिपय सहकारीहरू ऋण तथा बचतको कारोवारसमेत गर्नेगरी दर्ता भएको पाइयो । अनुदानको उपयोग प्रभावकारी भए नभएको सुनिश्चित हुनुपर्दछ ।’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
एउटैलाई दोहोरो अनुदान, उत्पादनको साटो आयात उकालो
एउटै संस्था वा व्यक्तिले दोहोरो अनुदान लिनु बागमती प्रदेशमा अर्को बेथितिको रुपमा स्थापित हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पशुपंक्षी तथा मत्स्य निर्देशनालयले २६० सहकारीलाई दूध उत्पादनमा झण्डै १६ करोड अनुदान दियो । सोही प्रकृतिको काममा तिनै क्षेत्रमा स्थानीय तहबाट पनि ५ करोडभन्दा बढी अनुदान वितरण भयो । लाभग्राहीले दोहोरो अनुदान नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने र त्यसको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम भए पनि प्रदेश सरकारले त्यसलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेको छ ।
एकातिर कृषि अनुदानको नाममा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले ५ वर्षमा ५१ अर्ब २० करोड खन्याएका छन् भने अर्कोतिर सोही अवधिमा ७ खर्ब ८१ अर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको तथ्याङ्क महालेखाले प्रस्तुत गरेको छ । यसले राज्यको लगानी लक्षित वर्गमा नपुगेको र कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य पूर्ण रुपमा असफल भएको महालेखाको ठहर छ ।
अनुदान वितरणको ढाँचा परिवर्तन गरी उत्पादनका आधारमा नगद अनुदानको कार्यान्वयन गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सुझाव दिँदै आएता पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने प्रदेश सरकारको तत्परता देखिँदैन । ‘व्यक्ति वा संस्थालाई विना अनुगमन नगद वितरण गर्ने प्रणाली अब खारेज हुनैपर्छ । किसानलाई नगद बाँड्नुको साटो सुलभ ऋण, उन्नत बीउबिजन, प्रविधि, सिँचाइ सुविधा र बजारको ग्यारेन्टी गरिदिनु बढी उपलब्धिमूलक हुन्छ ।’ नेपाल कृषि सहकारी संघको केन्द्रीय अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले भने । पारदर्शिता र जवाफदेहिता विनाको अनुदान केवल राज्य स्रोतको लुट मात्र भएको उनको भनाइ छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सुजन कँडेलले अनुदान दिएका अनुदानग्राहीहरुको विवरण मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यालयहरुले राख्ने गरेता पनि अघिल्लो वर्ष वितरित अनुदानबाट के कसरी उत्पादन बढयो भन्ने तथ्यांक भने आफूहरुसँग नभएको स्बिकार गरेका छन् । ‘अनुदानग्राहीहरुको फार्म तथा व्यवसायमा सम्बन्धित कार्यालयहरुबाट अनुगमन चाहिँ भएको हुन्छ । अनुदान पाएकाले ५ वर्षसम्म आफ्नो फर्म सञ्चालन गर्नैपर्छ भन्ने सम्झौता पनि हुन्छ । तर, उत्पादनसँग जोडेर तथ्यांक भने हामीसँग छैन ।’ कँडेलले भने ।
