यही १० भदौमा तिब्बततर्फको हिमपहिरोले सिर्जना गरेको बाढीले रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली तटीय क्षेत्रमा ल्याएको विनाश नेपालको कल्पनामा पनि थिएन । सयौँ शव फेला परिसक्दा हजारौँ अझै सम्पर्कविहीन छन्। यो विनासले हजारौँ परिवारको जीवन उथलपुथल पारेको छ।

यस विपत्तिले नेपालको विपद् पूर्वतयारीको सीमा र सम्भावना दुवै उजागर गरेको छ। सुरुमा नै फ्लड फोरकास्टिङ महाशाखाले सतर्कता जारी गरेकाले केही स्थानमा समयमै सूचना पुगेको देखिन्छ, तर सीमापारिको हिमताल र हिमपहिरोबारे नेपाल–चीनबीच स्थायी अनुगमन संयन्त्र नहुनुले यस्तो विनाशकारी घटनालाई पूर्ण रूपमा पूर्वानुमान गर्न सकिएन भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ। हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमपहिरो र ब्यारियर लेक फुट्ने खतरा बढ्दै गएको अवस्थामा यस्तो सीमापार अनुगमन संयन्त्र अपरिहार्य बनिसकेको छ।

उद्धार तथा राहत कार्यमा सुरक्षा निकाय, हेलिकप्टर टोली र स्थानीय समुदायको समन्वित परिचालन प्रशंसनीय छ। तर सयौँ जलविद्युत् मजदुर र विदेशी नागरिकसमेत सम्पर्कविहीन हुनुले जोखिमयुक्त नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका आयोजना र बस्तीहरूको सुरक्षा मापदण्ड पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ। नदी किनारका पूर्वाधार निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांंकन र विपद् जोखिम विश्लेषणलाई कागजी औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी वास्तविक कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।

यतिबेला सरकार, दातृ निकाय र छिमेकी मुलुकबाट आइरहेको सहयोग मानवीय एकताको राम्रो दृष्टान्त हो। तर तात्कालिक राहतपछि पुनर्निर्माणको चरणमा जवाफदेहिता र दीर्घकालीन योजना नहराओस् भन्नेमा सचेत रहनु जरुरी छ। बितेका विपत्तिहरूपछि पनि प्रायः सिकाइ कागजमा सीमित रहने गरेको इतिहास दोहोरिन दिनु हुँदैन। यो विपत्तिको सामना देशका तीनै तहका सरकारका साथै छिमेकी राष्ट्रसँग समेत मिलेर गर्नुपर्छ । यस्तो बेलामा हामी एक अर्कालाई दोष दिएर बस्नु हुन्न । यसबाट पाठ सिकेर विपद्को सामनाका लागि आवश्यक सबै खालका संयन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ ।