नेपाल संवाद 
प्रकाश चापागाई
“उपसभामुखले जितिन्, लोकतन्त्रले हार्यो” भन्ने शीर्षक आफैंमा अत्यन्त एक पक्षीय देखिन्छ। नेपालकाे संविधानकाे धारा १६८ काे उपधारा ( ४ ) तथा प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ काे नियम १४३ बमाेजिमकाे प्रक्रिया अगाडि बढाउनु प्रदेश उपसभामुखकाे संवैधानिक कर्तव्य हाे । लाेकतन्त्रमा सहमति /असहमति हुनु स्वभाविक मानिन्छ । मुख्यत : संवैधानिक व्यवस्था र कर्तव्यकाे पालना तथा विधिकाे अवलम्वन नै प्रधान विषय हाे ।
सहमति, सहकार्य र समन्वयका लागि माननीय उपसभामुखले पटक पटक असल नियतले गरेकाे प्रयत्नलाई अनदेखा गरी अनावश्यक र तथ्यहीन आराेपका आधारमा गरिएकाे एक पक्षीय विश्लेषणका आधारमा एकपक्षीय रूपमा माननीय उपसभामुखमाथि थोपरिएका दाेषाराेपणहरू वस्तुगत तथा न्यायाेचित देेखिँँदैन । माननीय उपसभामुखले बैठक सञ्चालनपूर्व र त्यसक्रममा पटक-पटक सहमति र संवादका लागि प्रयास गर्नुभएको तथ्यलाई पनि स्मरण गर्दै मूल्याङ्कनमा समेटिनुपदर्छ। पटक-पटक सहमतिको प्रयास गर्नु र अन्ततः संविधान तथा नियमावली बमोजिम सदनको कामकारबाही अघि बढाउनु लोकतन्त्र विरोधी अभ्यास होइन। अर्कोतर्फ, अदालतमा पुगेको रा प्र पा संसदीय दलकाे लेटरहेड प्रयाेग नगरेकाे अति सामान्य अराजनीति विवादमा परेकाे रिट निवेदनमा ( यद्धपि दुवै लेटरहेडमा दावी पेश भएकाे) बैठक रोक्ने गरी कुनै सम्मानित उच्च अदालत पाटन, हेटाैंडा इजलासबाट कुनै पनि अल्पकालीन वा अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्था नरहेकोमा केवल मुद्दा विचाराधीन छ भन्ने आधारमा संसदीय प्रक्रिया स्वतः अवरुद्ध हुन्छ भन्ने निष्कर्ष कुनै पनि हालतमा उचित हुँदैन। सम्मानित अदालतकाे आदेश र संवैधानिक संसदीय प्रक्रियाबीचको भिन्नता स्पष्ट बुझ्नुपर्छ।
प्रदेश सभाकाे नियमावली बमाेजिम भएकाे कामकारवाहीकाे प्रक्रियामा कुुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाईने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाे छ जुन न्यायिक निरूपणकाे विषय समेत हाेइन । प्रतिपक्षले सदनकाे बैठकमा उपस्थित नहुन आफ्ना सदस्यलाई ह्वीप जारी गरेकाे विषय एक राजनीतिक निर्णय हो। लोकतन्त्रमा सदन बहस, प्रतिवाद र मतभेद व्यक्त गर्ने ठाउँ हो, सदनमै ह्वीप मार्फत अनुपस्थित भएकाे तथ्यलाई विर्सिएर वा अनदेखा गरेर सम्पूर्ण परिणामबारे उपसभामुखलाई जिम्मेवार बनाउनु सन्तुलित दृष्टिकोण हुन सक्दैन। बागमती प्रदेश सभा सचिवालय तथा माननीय उपसभामुख यस विषयलाई राजनीतिक जित-हारका रूपमा नलिई नेपालकाे संविधान, प्रचलित कानून, प्नदेश सभा नियमावली, २०७४ र संसदीय परम्पराअनुसार सदन सञ्चालन गरिएकाे स्वभाविक विषयकाे रूपमा ग्रहण गर्दछ। त्यसैले व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर ‘लोकतन्त्र हार्यो’ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा घटनाका सबै पक्ष, भएका सहमतिको प्रयास, अदालतले समेत प्रक्रिया राेक्न नगरेकाे, केवल कारण देखाउ आदेश मात्र भएको अवस्था र प्रतिपक्षको सदन बहिष्कारसमेतलाई वस्तुनिष्ठ रूपमा हेर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
लोकतन्त्र कुनै एक व्यक्तिले जित्ने वा हार्ने विषय होइन, लोकतन्त्र भनेको असहमतिका बीच पनि विधि, संवाद र संस्थागत प्रक्रियालाई जीवित राख्ने निरन्तरकाे अभ्यास हो । माननीय उपसभामुख अपसरा चापागाईंज्यूबाट हरबखत निरन्तर रूपमा सक्षम र सबल तवरले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह भएकाे तथ्य स्मरण गराउँदै आगामी दिनहरूमा समेत यस सिद्धान्तमा अडिग हुने विषयमा प्रदेश सभा सचिवालय विश्वस्त हुँदै प्रतिवद्दता प्रकट गर्दछ ।
चापागाईँ बागमती प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता एवम् उपसचिव (कानून) हुन् ।
