मकवानपुर । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले धेरै परिवारको जीवन अस्तव्यस्त बनाइरहेका बेला त्यसको पीडामा मल्हम लगाउन हेटौँडाका टोल विकास संस्थाहरू अघि सरेका छन्। विपद्मा परेका नागरिकलाई राहत र उद्धारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाभित्रका टोल विकास संस्थाहरूले सामूहिक रूपमा सहयोग संकलन अभियान सुरु गरेका हुन्।
विपद्को असर जहाँ परेको भए पनि त्यसको पीडा मानवीय संवेदनासँग जोडिने भन्दै टोल विकास संस्था नगर समन्वय समिति, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले नगरभित्रका सबै टोल विकास संस्थालाई अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ। भदौ १४ गतेदेखि सुरु भएको अभियानमा टोलहरूले आफ्नो क्षमता र सामर्थ्यअनुसार स्वेच्छिक रूपमा सहयोग जुटाइरहेका छन्।
अभियानको सुरुवातमै हेटौँडा–५, चिसापानीस्थित सरस्वती टोल विकास संस्थाले १० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। आफ्नै टोलका नागरिकबाट रकम संकलन गरी बाढीपीडितको राहतमा योगदान गरिएको सरस्वती टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष उद्धव थापा बताउँछन् । ‘विपद्का बेलामा समुदायस्तरबाट हामीले गरेको यो सानो प्रयासले पनि ठूलो सहयोग पुग्छ भन्ने लाग्छ,’ थापाले भने, ‘थोरै–थोरै व्यक्तिगत रूपमा गरिएको सहयोग एकत्रित हुँदा बाढी प्रभावित परिवारका लागि राहतको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ भन्ने विश्वास छ।’
सरस्वती टोलको सहयोग अभियानको सुरुवात मात्र होइन, विपद्का बेला स्थानीय समुदायले निर्वाह गर्न सक्ने सामाजिक दायित्वको एउटा उदाहरण पनि बनेको छ। आफ्नो वरपरको समस्यामा मात्र सीमित नरही अर्को जिल्लामा विपद्मा परेका नागरिकका लागि सहयोग जुटाउने प्रयासले स्थानीय तहमा रहेको सामुदायिक एकताको भावनालाई पनि उजागर गरेको टोल विकास संस्था नगर समन्वय समितिका अध्यक्ष ध्रुव अधिकारीको भनाई छ । उनका अनुसार अभियानमा सहभागी हुने सबै टोल विकास संस्थाले आफ्नो क्षमता र सामर्थ्यअनुसार सहयोग संकलन गर्नेछन्। सानो रकम भएपनि धेरै व्यक्ति र संस्थाको सहभागिताबाट त्यसलाई ठूलो सहयोगमा परिणत गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।
सहयोग संकलनसँगै त्यसको पारदर्शिता कायम गर्नु पनि समितिको प्राथमिकतामा छ। अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार प्रत्येक टोल विकास संस्थाले संकलन गरेको रकम सम्बन्धित संस्थाकै नामबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। कोषले उपलब्ध गराएको क्यूआर कोडमार्फत समेत रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
संकलित रकमको विवरण सम्बन्धित वडा समन्वय समिति र टोल विकास संस्था नगर समन्वय समितिमा पठाउनुपर्नेछ। सहयोग गर्ने टोल विकास संस्था र उनीहरूले उपलब्ध गराएको रकमको विवरणसमेत सार्वजनिक गरिने समितिले जनाएको छ।
