मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले राजश्व संकलनमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिए पनि आन्तरिक आम्दानी सुदृढीकरणमा भने अपेक्षित सफलता हासिल गर्नबाट पछि परिरहेको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँट, अनुदान, घरजग्गा कारोबार र सवारी करमा उच्च निर्भरता कायम रहँदा प्रदेशको आफ्नै उत्पादनमूलक र दिगो राजश्व आधार कमजोर देखिएको हो ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तथ्याङ्कले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८२/०८३ सम्म प्रदेश सरकारको राजश्व संरचना अझै आत्मनिर्भर बन्न नसकेको देखाएको छ । कृषि, विज्ञापन, मनोरञ्जन, सेवा तथा डिजिटल कारोबारजस्ता क्षेत्र प्रभावकारी रूपमा करको दायरामा आउन नसक्दा प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा त प्रदेश सरकारले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा वैशाख मसान्तसम्म जम्मा ३१ अर्ब ३३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको करिब ४६.४४ प्रतिशत मात्र हो । आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा आधाभन्दा कम राजश्व उठ्नुले प्रदेश सरकारको राजश्व परिचालन क्षमता र लक्ष्य निर्धारण दुवैमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
विशेषगरी प्रदेशको प्रत्यक्ष आन्तरिक राजश्व अवस्था कमजोर देखिएको छ । कृषि प्रधान प्रदेश मानिने बागमतीमा कृषि आयकरतर्फ चालु आवमा एक लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा वैशाखसम्म जम्मा १३७ रुपैयाँ ६० पैसा मात्रै उठ्यो । यो लक्ष्यको करिब ०.१३७ प्रतिशत मात्रै हो । यस्तै, मनोरञ्जन करतर्फ ६६ हजार रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा १० हजार रुपैयाँ मात्र उठेको छ भने विज्ञापन करमा पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन । डिजिटल प्लेटफर्म, अनलाइन प्रचार, सांगीतिक कार्यक्रम र मनोरञ्जन उद्योग विस्तार भइरहेका बेला पनि प्रदेश सरकारले ती क्षेत्रलाई व्यवस्थित करको दायरामा ल्याउन नसकेको देखिएको छ ।
वन रोयल्टी, नदीजन्य पदार्थ, दहत्तर–बहत्तर बिक्री, खानी तथा खनिज क्षेत्रबाट हुने आम्दानी पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम छ । प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क, प्रशासनिक सेवा शुल्क तथा विभिन्न गैरकर राजश्व शीर्षकमा समेत संकलन कमजोर देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारको मुख्य राजश्व आधार भने अझै घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क र सवारी करमै सीमित छ । चालु आवमा घरजग्गा रजिस्ट्रेशन दस्तुरबाट ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा वैशाखसम्म ४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी उठेको छ । सवारी साधन करतर्फ ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लक्ष्यमा ४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूको तथ्यांकले पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्रदेश सरकारले ४८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व संकलन हुने अनुमान गरेको थियो । तर वर्षभरिमा जम्मा ३९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भयो । अर्थात् लक्ष्यभन्दा ९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कम राजश्व उठ्यो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा समग्र राजश्व संकलनमा केही सुधार देखिए पनि आन्तरिक आम्दानीको अवस्था अपेक्षित हुन सकेन । उक्त वर्ष ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा ६० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो, जुन लक्ष्यको ९४.१२ प्रतिशत हो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि प्रदेश सरकारले अनुमान गरेको भन्दा १७ प्रतिशत कम राजश्व संकलन गरेको थियो । ५५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा ४५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्रै उठेको थियो ।
प्रदेशमा घरजग्गा कारोबार हुँदा र सवारी दर्ता हुँदा स्वतः आउने आम्दानीलाई मुख्य आधार बनाइएको छ । तर उत्पादन, कृषि व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, डिजिटल कारोबार, पर्यटन, मनोरञ्जन उद्योग र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थित उपयोगबाट स्थायी आम्दानी वृद्धि गर्ने नीति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
अर्थका जानकार शंकरप्रसाद उपाध्याय प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी लक्ष्यअनुसार नबढ्नुमा सरकारको कमजोर पहल, नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रबीच तालमेल अभाव भएको बताउँछन् । ‘जति राजस्व उठाउन सकिन्थ्यो, सो अनुसार पहल भएको छैन’, उनी भन्छन्, ‘सरकारको नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्रबीच समन्वय कमजोर छ, इमान्दारिताको पनि खडेरी देखिन्छ ।’ उनका अनुसार जुन क्षेत्रमा वास्तविक रूपमा कर उठाउन सकिन्छ, त्यहाँ सरकार गम्भीर छैन भने कम सम्भावना भएका क्षेत्रमा अनावश्यक बहस र प्राथमिकता दिइएको अवस्था छ ।
कृषि क्षेत्रलाई उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा अहिले कृषि करबाट ठूलो राजश्व उठ्ने आधार नरहेको बताए । कृषि उत्पादन, मल-बीउ व्यवस्थापन र हाटबजार सञ्चालनसमेत व्यवस्थित गर्न नसकेको अवस्थामा कृषिबाट ठूलो कर उठाउने बहस व्यवहारिक नभएको उनको तर्क छ ।
सम्भावना भएका क्षेत्रमै प्रभावकारी काम हुन नसक्नु अर्को कारण रहेको उनको बुझाइ छ । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले आम्दानी बढाउन सकिने क्षेत्र पहिचान गरेर नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा राजश्व सङ्कलन कमजोर बनेको हो । प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, वन सम्पदा तथा निर्माण सामग्रीसँग सम्बन्धित क्षेत्रबाट उल्लेख्य राजश्व उठाउन सकिने सम्भावना भए पनि नीति र कार्यान्वयनबीच अन्तर देखिएको उनको तर्क छ ।
निर्माण सामग्रीको माग उच्च भए पनि स्पष्ट नीति, पारदर्शिता र इमान्दारितासाथ काम नगर्दा राजश्व गुमिरहेको उनको बुझाइ छ । ठेक्का प्रक्रियामा समेत कमजोरी रहेको उल्लेख गर्दै उनी बजेट निर्माणकै क्रममा यथार्थ मूल्यांकन नगर्दा राजश्वमा ‘ग्याप’ सिर्जना भएको बताउँछन् ।
उपाध्यायका अनुसार प्रदेश सरकारले विज्ञहरूको सुझावका आधारमा राजश्वका सम्भावित स्रोत पहिचान गर्नुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन । उनी निकासी, विज्ञापन, मालपोत तथा बजार मूल्यांकनसँग जोडिएका कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन् । ‘जग्गाको मूल्यांकन बजार मूल्य अनुसार हुनुपर्छ तर यहाँ त मूल्यांकनको अंक नै लुकाइन्छ’, उनी भन्छन् ।
नीति सहज र पारदर्शी बनाइए नागरिकले पनि इमान्दारितापूर्वक कर तिर्ने उनको विश्वास छ । करदातालाई सेवा र सुविधा दिने प्रत्याभूति बिना कर तिर्ने संस्कार विकास हुन नसक्ने उनले बताउँछन् । बजेट निर्माणका क्रममा विकास बजेट बाँडफाँटमा व्यापक छलफल हुने गरे पनि राजश्व कसरी बढाउने भन्ने विषय ओझेलमा पर्ने गरेको उनी टिप्पणी गर्छन् । कानुनले अप्ठ्यारो बनाएका क्षेत्र सुधार गर्दै सम्भावना भएका स्रोतमा लगानी बढाउन सके प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्न सकिने उनको भनाई छ ।
यस्तै, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राडा नरविक्रम थापा प्रदेश सरकारहरूको आन्तरिक आम्दानी अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्नुमा कानुनी अड्चन, कमजोर अनुगमन, राजस्व चुहावट तथा अध्ययन-अनुसन्धानको अभाव मुख्य कारण रहेको तर्क गर्छन् । उनका अनुसार संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले आवश्यक कानुन तथा नियमावली समयमै निर्माण नगर्दा प्रदेशहरूले करका स्रोत पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
उठाउन सकिने राजश्वका लागि सरकार कडाइका साथ सक्रिय नहुँदा पनि लक्ष्य जहिल्यै तल परिरहेको उनको भनाई छ । ‘राजस्व संकलनमा प्रभावकारी अनुगमन तथा ताकेता गर्ने संयन्त्र कमजोर हुँदा ठूलो परिमाणमा चुहावट भइरहेको छ ।’ उनी भन्छन्, ‘संकलन भएको रकमसमेत पूर्ण रूपमा सरकारी कोषमा जम्मा नहुने अवस्था देखिने गरेको छ ।’ आम्दानीका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्न वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धान नगर्दा सम्भावित स्रोतहरू उपयोग हुन नसकेको उनको बुझाई छ ।
उनका अनुसार वन क्षेत्रमा ढलेका तथा सडेका काठ समयमै लिलामी हुन नसक्दा प्रदेशले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको छ । यस्तै ढुंगा, गिटी र बालुवा जस्ता खानी तथा खनिजजन्य पदार्थ ठूलो परिमाणमा निकासी भए पनि त्यसको न्यून हिस्सा मात्र राजस्वको दायरामा आउने गरेको उनको धारणा छ । यातायात क्षेत्रतर्फ कार्यालयहरू पायक पर्ने स्थानमा नहुँदा तथा धेरै सवारी साधन अन्य प्रदेशमा दर्ता हुने प्रवृत्तिले समेत राजस्व घटाएको उनी बताउँछन् ।
आन्तरिक आम्दानी लक्ष्यअनुसार नबढे विकास निर्माणका योजना प्रभावित हुने र प्रदेशसँग आफ्नै स्रोत कमजोर हुँदा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका कामहरू ठप्प हुन सक्ने अवस्था आउनसक्ने उनको भनाई छ । उनी प्रदेश सरकार संघीय अनुदानमै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता बढ्ने र यसले प्रदेशको स्वतन्त्र अस्तित्व कमजोर बनाउने तर्क राख्छन् । ‘आन्तरिक रूपमा आर्थिक हिसाबमा बलियो बन्न नसके प्रदेशको स्वायत्तता र संघीयताको सुदृढीकरणमै गम्भीर असर पर्नसक्छ ।’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सकेनन् भने संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।’ थापाको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारको एकल आय स्रोतमा कृषि आयमा कर मात्रै भएको बताउँदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका राजश्व शाखाका अधिकृत दिनेश पौडेलले कृषिको आयमा पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा माथिमात्रै कर लाग्ने गरेकाले यस क्षेत्रबाट राजस्व उठ्न नसकेको बताउँछन् । ‘कृषिबाट कसैले मैले यति उत्पादन गरे भनेर स्वःघोषणा गरी कर तिर्ने एउटा पाटो छ भने अर्कोतर्फ यसमा हामीले केही राहत पनि दिएको हुँदा कृषिबाट राजश्व संकलन खासै हुँदैन’, उनी भन्छन् ।
राजश्व संकलनको लक्ष्यअनुसार कार्यान्वयनमा समस्याहरु आउने गरेको उनले बताए । प्रदेश सरकार स्थापनाको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि आत्मनिर्भर वित्तीय संरचना निर्माण गर्न संर्घघर्षरत देखिएको छ । राजश्वको दायरा विस्तार, स्थानीय तहसँग समन्वय, प्रविधिमैत्री कर प्रशासन, चुहावट नियन्त्रण र उत्पादनमूलक क्षेत्र विस्तार नगरेसम्म बागमती प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी सुदृढीकरण चुनौतीपूर्ण रहने जानकारहरुको भनाइ छ ।
