नेपाल संवाद 
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले भोटेकोसी बाढीमा परी आमाबाबु गुमाएका बालबालिकाको शिक्षा र आवासको जिम्मेवारी लिने भएको छ ।
प्रदेश सरकारका मुखयमन्त्री किरण थापा मगरको अध्यक्षतामा बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यस्ता बालबालिकालाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा र आवासको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरत केसीले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता केसीले बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवन जिल्लाका अभिभावकविहीन बन्न पुगेका बालबालिकाको जिम्मेवारी अब प्रदेश सरकारले लिने बताए । ‘बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई आवाससहित कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।’ मन्त्री केसीले भने, ‘विपद्का कारण परिवारको संरक्षण गुमाएका बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित गर्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।’
यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । प्रवक्ता केसीका अनुसार यसअघि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रकम सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला दैवी प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब संशोधन गर्ने निर्णय भएको हो । अहिलेको व्यवस्थाका कारण विपद्का समयमा रकम परिचालन र खर्च गर्न प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले यो संशोधन आवश्यक भएको उनको भनाई छ ।
संघीय कानुन अनुसार थप प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले पनि राहत तथा उद्धारका काममा समय लाग्ने अवस्था थियो । यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिए ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार अब आवश्यकताका आधारमा विपद् व्यवस्थापनका लागि जिल्ला र स्थानीय तहमा नै रकम पठाउन सकिनेछ । यसले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका काम अघि बढाउन सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग, पर्यटन, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
मन्त्रालयको कार्यसम्पादन तथा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखेर अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको केसीले जानकारी दिए ।
