नेपाल संवाद 
मकवानपुर । केन्द्रमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच भएको सत्ता साझेदारी सहमतिसँगै बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने भएको छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिइसकेको कारण कांग्रेस नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकार संकटमा परेपछि नयाँ सरकार गठनको तयारी तीव्र बनेको छ । केन्द्रीय सहमती अनुसार यहाँ सरकारको नेतृत्व पाउँने भएपछि एमालेभित्र मुख्यमन्त्री बन्ने दौड सुरु भएको छ । सरकार गठनको यस दौडमा आवश्यक बहुमतका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भने निर्णायक छ ।
शनिबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको लिखित सहमति अनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्नेछ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपाले गर्ने सहमति भएको छ। यही सहमतिपछि बागमतीमा नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो।
यसअघि २०८२ साउन २० गते नेपाली कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वमा बागमती प्रदेश सरकार गठन भएको थियो। तर सरकारमा सहभागी एमालेका ६ मन्त्रीले साउन ६ गते राजीनामा दिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो। अब मुख्यमन्त्री बानियाँले संविधानको धारा १८८ बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ।
यता एमाले नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको तयारीसँगै पार्टीभित्र मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी नेताहरूको सक्रियता बढेको छ। बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा चितवनका जगन्नाथ थपलिया र निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री भक्तपुरका किरण थापा मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दाबेदारका रूपमा देखिएका छन्। दुवै नेताले पार्टी नेतृत्वसँग आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन आन्तरिक रूपमा लबिङ तीव्र बनाएको बुझिएको छ । मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा एमालेले औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन। दुवै नेता अहिले पार्टी नेतृत्वको निर्णयको प्रतीक्षामा छन्।
एमालेका एक प्रदेशसभा सदस्यका अनुसार संसदीय दलका नेता भएकाले थपलिया स्वाभाविक रूपमा मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन्। यद्यपि, किरण थापाको नाम पनि बलियो रूपमा चर्चामा रहेको उनले बताए।
थपलिया यसअघि प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री भइसकेका नेता हुन्। २०८० साउन ९ गते कांग्रेससँग संयुक्त सरकार गठन हुँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामासँग आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसयता उनले सार्वजनिक रूपमै आफूलाई भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।
अर्कोतर्फ, पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग निकट मानिने थापा पनि प्रभावशाली नेताका रूपमा मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन्। उनी प्रदेश सरकारमा दुई पटक स्वास्थ्य मन्त्री बनिसकेका छन्। भर्खरै सरकारबाट राजीनामा दिएका थापाले पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्ने बताएका छन्।
संवैधानिक तथा संसदीय व्यवस्थाअनुसार संसदीय दलका नेता नै मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था भएकाले थपलियाको बाटो अपेक्षाकृत सहज देखिन्छ। तर थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय भए पहिले उनलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्ने हुन्छ।
बागमती प्रदेश सभामा हाल १०४ सदस्य रहेका छन्। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न ६ जना प्रदेशसभा सदस्यले राजीनामा दिएपछि प्रदेश सभा १०४ सदस्यीय बनेको हो। नयाँ सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत अर्थात् ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
हाल प्रदेश सभामा कांग्रेस ३६ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल छ। नेकपाका २६ सांसद छन् भने एमालेसँग उपसभामुखसहित २५ सांसद छन्। राप्रपाका १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का ३ र हाम्रो नेपाल पार्टी (हानेपा)का २ सांसद छन्।
अंकगणितअनुसार एमाले र नेकपा मात्रै मिल्दा ५१ सांसद पुग्छन्। तर एमालेकी अपसरा चापागाई उपसभामुख रहेकाले उनी सामान्य अवस्थामा मतदान गर्न पाउँदिनन्। संविधानको धारा १८६ अनुसार बैठक सञ्चालन गर्ने सभामुख वा अध्यक्षता गरिरहेको सदस्यले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै निर्णायक मत दिन सक्छ। त्यसैले एमाले–नेकपाको प्रभावकारी मत संख्या ५० मा सीमित हुन्छ।
हानेपाका दुई सांसदको समर्थन जोडिए पनि प्रभावकारी मत संख्या ५२ मात्रै पुग्ने भएकाले स्पष्ट बहुमत अझै पुग्दैन। यस्तो अवस्थामा नेमकिपाको समर्थन लिनुपर्ने वा सबैभन्दा सहज विकल्पका रूपमा राप्रपाको साथ आवश्यक पर्ने अवस्था देखिएको छ।
यही कारण अहिले राप्रपा बागमती प्रदेश सरकार गठनको निर्णायक शक्तिका रूपमा उभिएको छ। दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भमा पनि तत्कालीन एमाले–माओवादी नेतृत्वको सरकारमा राप्रपा सहभागी भएको थियो। अहिले फेरि एमाले–नेकपा गठबन्धन बनेसँगै राप्रपाको भूमिका महत्वपूर्ण बनेको हो।
एमाले र नेकपाका नेताहरूले राप्रपासँग सरकार गठनबारे छलफल थालेको बुझिएको छ ।
