नेपाल संवाद 
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले विकसित पछिल्लो राजनीतिक समीकरणअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन् । ‘पछिल्लो समयको राजनीतिक समीकरणमा नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्दै मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्दछु, अब प्रदेश प्रमुखसमक्ष लगेर राजीनामा बुझाउँछु’ उनले भने ।
राजीनामा घोषणा गर्नुअघि मुख्यमन्त्री बानियाँले आफू नेतृत्वको सरकारले एक वर्षमा गरेका प्रमुख काम तथा उपलब्धि २८ बुँदामा सदनसमक्ष प्रस्तुत गरे ।
सरकारले चालु खर्च घटाउने क्रममा मन्त्रालयको संख्या १४ बाट ८ मा सीमित गरेको उनले बताए । प्रशासनिक पुनर्संरचनाका क्रममा निजामती कर्मचारीको तलबभत्ता २० प्रतिशत वृद्धि भए पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन पाँच प्रतिशत घटाइएको उनको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सेवासुविधामा समेत कटौती गरिएको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले विपन्न परिवारका लागि आवास निर्माण, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको मर्मत, सम्भार तथा पुनर्निर्माण, यातायात डिजिटलाइजेसन, ‘नो हेल्मेट, नो फ्युल’ अभियान, योजना संख्या घटाएर कार्यान्वयनमा जोड, प्रदेश प्रशासनिक भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तथा सडक पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने काम गरेको उनले बताए ।
त्यस्तै, जनताको गुनासो सुन्न मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ‘हेलो सीएम’ पोर्टल स्थापना गरिएको, विपन्न विद्यार्थीका लागि चिकित्सा, भेटेरिनरी, स्टाफ नर्स, इन्जिनियरिङ, होटललगायत विषयमा छात्रवृत्ति कार्यक्रम सुरु गरिएको र युवा स्वरोजगार तथा आधारभूत विद्यालयमा सूचना प्रविधि शिक्षाका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री सडक उद्यमशीलता कार्यक्रम, डिजिटल बजेट ट्र्याकिङ प्रणाली तथा प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा स्वरोजगार कर्जामा ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले बताए । सहकारीपीडितको रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरिएको र पाँच सहकारीका ९ सय ११ जना साना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाइसकेको पनि उनले सम्बोधनका क्रममा उल्लेख गरे ।
प्रदेश प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट जग्गा प्राप्त गरी रुख कटानको काम सुरु गरिएको, सडक पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको तथा एक निर्वाचन क्षेत्र, एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको अवधारणाअनुसार बजेट व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाई छ । साथै, श्रमजीवी पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले सरकारका काममा सहयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, कर्मचारी तथा सम्बन्धित सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन पनि गरे ।
गत ६ साउनमा नेकपा (एमाले)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँ अल्पमतमा परेका थिए । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच कायम सत्ता साझेदारीलाई निरन्तरता दिन नसकिने निष्कर्ष कांग्रेस केन्द्रले गत ३१ असारमा निकालेपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना ६ मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएको थियो ।
समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था थियो । तर, विश्वासको मतका लागि आवश्यक ५३ मत जुटाउने अवस्था नदेखिएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् । उनको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका ३६ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ गरी ३८ मत मात्रै देखिएको थियो ।
बागमती प्रदेशसभामा निर्वाचित ११० सदस्यमध्ये ६ जनाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिएपछि हाल १०४ सदस्य कायम छन् । प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका ३६, नेकपा (नेकपा)का २६, नेकपा (एमाले)का २५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सदस्य छन् । सरकार गठनका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
बानियाँ गत २० साउन २०८२ मा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनलाई २७ साउन २०८२ मा प्रदेशसभाका ६३ सदस्यले विश्वासको मत दिएका थिए । उनी बागमती प्रदेशका छैटौँ मुख्यमन्त्री हुन् ।
यसअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच भएको सत्ता साझेदारीअनुसार ९ साउन २०८१ देखि बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री थिए । कांग्रेस संसदीय दलमा बानियाँ पक्षले अविश्वास प्रस्तावमार्फत लामालाई हटाएपछि बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको थियो ।
अब बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । नेकपा र नेकपा (एमाले)बीचको गठबन्धनले अन्य दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्ने तयारी गरेको छ । दुई दलबीचको भागबण्डा अनुसार बागमतीमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ । तर, एमालेभित्रै संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकाले त्यसको टुंगो लागेपछि मात्रै भावी मुख्यमन्त्रीको नाम निश्चित हुनेछ । १६ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरमा भक्तपुरका किरण थापा मगरलाई संसदीय दलको नेता बनाउन माग गर्दै गत २७ साउनमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
