नेपाल संवाद 
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि सोमबार बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकी स्थगित भयो । सत्ता साझेदार दलभित्र देखिएको विवाद, विपक्षी नेपाली कांग्रेसको बहिष्कारको चेतावनी र मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध अदालतमा परेको रिटका कारण विश्वासको मत लिने समय परिर्वतन भइरहेको छ ।
बागमती प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामकुमार पौडेलका अनुसार प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ६ को उपनियम (३) बमोजिम सभामुखले बैठक मंगलबार दिउँसो ४ बजेका लागि प्रदेशसभाको बैठक बस्ने तयारी गरिएको जानकारी दिएका छन् । यसअघि सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक वातावरण अनुकूल नभएको भन्दै स्थगित गरिएको थियो । त्यसपछि साँझ ५ बजे र पुनः राति ८ बजेका लागि समय सारिए पनि बैठक बस्न नसकेपछि अन्ततः मंगलबारका लागि सारिएको हो ।
यही ४ भदौमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम एक महिनाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । प्रदेशसभा सचिवालयका कानुन अधिकृत प्रकाश चापागाईंका अनुसार विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रिया प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १४३ बमोजिम अघि बढ्नेछ ।
हाल कायम १०४ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । एमालेका २५, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका २६ र राप्रपाका १२ सहित ६३ सांसदको समर्थनको हस्ताक्षर बुझाएर थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, सरकारमा सहभागी सत्ता साझेदार दलहरूकै विवादका कारण उक्त समर्थन संकटमा पर्ला भन्ने मुख्यमन्त्री थापालाई चिन्ता छ ।
एमाले र नेकपाले मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिन ह्वीप नै जारी गरिसकेका छन् । नेकपाभित्र सरकार निर्माण र सत्ता साझेदारीसम्बन्धी सहमतिलाई लिएर विवाद देखिएपछि सोमबारका लागि डाकिएको प्रदेशसभाको बैठकमा गंगानारायण श्रेष्ठ, उर्मिला लामा, रुकु चौलागाईं, कृष्ण खनाल, लक्ष्मण लम्साल, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, ओमकुमारी श्रेष्ठ, राधिका तामाङ र युवराज चौलागाईंलगायत अनुपस्थित भएका थिए । अहिले पार्टी शीर्ष तहबाट सांसदहरूलाई फोन गरी छलफल गरेपछि केही सांसद विश्वासको मत दिनका लागि हेटौँडा आएको बताइएको छ ।
राप्रपाभित्रको विवाद भने अझै जटिल बन्न थालेको छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पार्टीको समर्थनमा बनेको सरकारलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने बताएका छन् । तर, प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले राप्रपाको विवाद समाधान नभएसम्म विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन प्रदेशसभामा निवेदन दर्ता गराएकी छन् । राप्रपाका ६ सांसद सरकारको पक्षमा र अन्य ६ सांसद विपक्षमा देखिएको चर्चा छ । दल नेता थापासहित सरकारमा रहेका मन्त्री गिरबहादुर तामाङ, राजु विष्ट र राजेन्द्र प्रजापतीलाई कारबाही गरी पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयमा पत्रसमेत दर्ता भएको छ ।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासमा दायर रिटले पनि थापालाई थप दबाबमा पारेको छ । न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको एकल इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर हुनु नपर्ने आधार र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । अधिवक्ता मोहनप्रसाद ढकाल र राप्रपा प्रमुख सचेतक तामाङले भदौ ५ गते छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न अदालतले भदौ १० गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै कांग्रेसले सोमबारको बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको थियो । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक पुकार महर्जनले उपसभामुख अपसरा चापागाईंलाई पत्र बुझाउँदै संविधानको धारा १९१ अनुसार अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रदेशसभामा छलफल गर्न नहुने दाबी गरेका थिए ।
सोमबार बैठक बसाउन समेत कठिन भएको अवस्थामा मंगलबार प्रदेशसभा बैठक थापाका लागि सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने निर्णायक परीक्षा बन्ने देखिएको छ ।
