मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलहरूले दलीय हैसियतका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने र मन्त्रालय संख्या साविक आठभन्दा नबढाउने समझदारी गरेका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बीच भएको समझदारीपत्रमा सरकार गठन तथा सञ्चालनका विषयमा यस्तो सहमति गरिएको हो ।
मंगलबार भएको समझदारी अनुसार संविधानले अंगीकार गरेका मूल्यमान्यता, लोकतान्त्रिक मूल्य, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन तथा समृद्ध बागमती प्रदेश निर्माणलाई साझा उद्देश्य बनाइएको छ । सरकार गठन गर्दा सत्ता साझेदार दलहरूको दलीय हैसियतका आधारमा साविक आठ मन्त्रालय नबढ्ने गरी मन्त्रालय व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ ।
समझदारी अनुसार प्रदेशसभाको रिक्त सभामुख पद नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित गरिनेछ । प्रदेश सरकार सञ्चालनसम्बन्धी न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरी आगामी सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने र त्यसका लागि सात सदस्यीय संयन्त्र गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
संयन्त्रमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट मार्फत रत्न ढकाल, उर्मिला लामा र लक्ष्मण लम्साल, नेकपा (एमाले) बाट डा.दिनेशचन्द्र देवकोटा र केशवप्रसाद पोखरेल तथा राप्रपाबाट राजेन्द्र प्रजापति र नुरज बज्राचार्य रहने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।
समझदारीमा सरकारले आवश्यक सल्लाह, सुझाव र समन्वयका लागि संयन्त्रको सहयोग लिने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्लाई महिला सहभागितासहित समावेशी बनाउने र मुख्यमन्त्रीपछिको मर्यादाक्रममा मन्त्रिपरिषद्मा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको तर्फबाट र राप्रपाको तर्फबाट रहने भनिएको छ ।
समझदारीपत्रमा राप्रपा दल नेता उद्धव थापा, नेकपा (एमाले) दल नेता जगन्नाथ थपलिया, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका बागमती प्रदेशसभा दल नेता शालिकराम जम्कट्टेल र मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
