मकवानपुर । जेनजी प्रदर्शनमा बागमती प्रदेश सरकारका हेटौँडास्थित विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेशसभा भवनमा भएको तोडफोड तथा आगजनीपश्चात् गरिएको प्राविधिक परीक्षणले अधिकांश संरचना तत्काल प्रयोगयोग्य नरहेको देखिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले काठमाडौँबाट आएका दुईजना विज्ञसहितको प्राविधिक टोलीमार्फत ११ वटा क्षतिग्रस्त भवनको अध्ययन गर्दा १० वटा तत्काल बस्न अयोग्य ठहरिएका छन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर वासुदेव दाहालका अनुसार आधुनिक उपकरणमार्फत गरिएको परीक्षणपछि भवनलाई हरियो, पहेंलो र रातो गरी तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ । यसमा तत्काल प्रयोग गर्न मिल्ने, मर्मतपश्चात प्रयोग गर्न मिल्ने र पूर्ण रूपमा असुरक्षित संरचनाको पहिचान गरिएको हो ।
मन्त्रालयको मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको भवन मात्रै ग्रिन जोनमा परेको छ, जसलाई तत्काल प्रयोग गर्न सकिने देखिएको छ । तर प्रदेशसभाको भवन र शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरको भवन भने रेड जोनमा परेका छन्, जसलाई पुनर्निर्माणपश्चात मात्रै प्रयोग गर्न सकिने देखिएको हो । विशेषगरी प्रदेशसभाको पुरानो र नयाँ दुबै भवनमा भएको आगजनीका कारण संरचना पूर्ण रूपमा ध्वस्त भइसकेको र पुनर्निर्माण बाहेक विकल्प नरहेको इन्जिनियर दाहालले स्पष्ट पारे । शहरी विकास कार्यालयको भवन भने २०७२ सालको भूकम्पपछि पनि रातो स्टिकर लागिसकेकोमा अहिले पुनः रेड जोनमा सूचीकृत भएको छ ।
यस्तै, ८ वटा भवन एल्लो जोनमा परेका छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१ मा अवस्थित चार मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास, श्रम तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय रहेको भवन तत्काल बस्न अयोग्य देखिएको छ । यो भवन प्रदेश सरकार स्थापना हुनुभन्दा अघि यातायात कार्यालयका लागि बनाइएको भए पनि पछिल्लो समय एकै छानामुनि चार मन्त्रालय सञ्चालन हुँदै आएका थिए । साथै, मुख्यमन्त्री कार्यालयको सभा हल, शहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुख सचिवको निवास, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ‘बी’ ब्लक, प्रदेशसभा सचिवालयको ‘डी’ ब्लक र बागमती विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रस्टी कार्यालय पनि एल्लो जोनमा परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्राविधिक टोलीका अनुसार एल्लो जोनमा परेका भवनलाई आवश्यक रेट्रो फिटिङ तथा मर्मतसम्भार गरेपछि मात्रै प्रयोग गर्न मिल्नेछ । तत्काल सेवा सञ्चालन गर्न उपयुक्त नभएका यी संरचना सरसफाइ गरेर बस्न मिल्ने अवस्थामा नरहेको र मरम्मतबिना प्रयोग गर्न खतरनाक हुने इन्जिनियर दाहालको भनाइ छ ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव इश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले पहेंलो र हरियो स्टिकर लागेका भवनमा जतिसक्दो छिटो मर्मत गरी सेवा सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । तर रेड जोनमा परेका दुई भवन, जसमा नयाँ बनेको प्रदेशसभाहल पनि समावेश छ, भत्काएर नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने स्थिति आएको उनले बताए । सेवा प्रवाह भने तत्काल रोक्न नपर्ने भन्दै उनले अत्यावश्यक कामलाई अन्य सुरक्षित भवनबाट अस्थायी रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए ।
यो प्राविधिक परीक्षण हाल हेटौंडामा सीमित भए पनि आवश्यक परे काठमाडौँ, काभ्रे लगायतका अन्य जिल्लामा पनि प्राविधिक टोली खटाइने मन्त्रालयको भनाइ छ । साथै, क्षतिको मूल्यांकन, पुनर्निर्माण र स्रोत व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । प्राविधिक टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन सचिवस्तरीय कार्यदलमार्फत अध्ययन गरी मन्त्रीस्तरीय समितिमा पेश गरिने र उसको सिफारिसका आधारमा पुनर्निर्माणको काम र बजेट अन्तिम रूपमा टुंगो लगाइने जनाइएको छ ।
