काठमाडौँ । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसअन्तर्गतका सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएका आयोग तथा समितिहरू विघटन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिए।

बैठकले अध्यागमन तथा भिजिट भिसासँग सम्बन्धित समस्या अध्ययनका लागि गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ। साथै, इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता खरेलले बताए।

त्यसैगरी, नेपाल प्रहरीका डीआईजी सुशील सिंह राठौर, उमा प्रसाद चतुर्वेदी, हिमालय कुमार श्रेष्ठ र डम्बर बहादुर विकलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्तिसम्बन्धी खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउने र नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन २०८२ पर्यटन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा फण्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको सरकारका प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए।