मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या घटाउने तयारी गरिएको छ । प्रदेश सरकारका साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मन्त्रालय संख्या घटाएर सातमा सीमित गर्न सहमत भएका छन् ।
२०७४ सालमा सात मन्त्रालयबाट काम प्रारम्भ गरेको बागमती सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा पटक–पटक मन्त्रालय विभाजन गर्दै १४ पुर्याएको थियो । अब भने लगभग आधा घटाउने गरी पुनर्संरचनाको तयारी थालिएको हो ।
गत असोज २४ गते हेटौंडामा बसेको कांग्रेस र एमाले संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा मन्त्रालय संख्या हेरफेरको प्रस्ताव अघि आएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार बैठकमा प्रशासनिक पुनर्संरचना र मन्त्रालय संख्यामा कटौतीबारे विस्तृत छलफल भएको थियो ।
एमाले संसदीय दलले सात मन्त्रालय कायम गर्नुपर्ने निर्णय गर्दै सो प्रस्ताव संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको एमाले सांसद आनन्द श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार कांग्रेस पनि उक्त प्रस्तावप्रति सकारात्मक छ ।
यसैबीच, मन्त्रालय संरचना समायोजनका लागि गठित उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना अध्ययन समितिले काम सुरु गरिसकेको छ । गत असोज ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा समिती गठन गरेको थियो । समितिमा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रभात तामाङ, वन मन्त्री भरत केसी, उद्योग मन्त्री विन्दु श्रेष्ठ र सचिवहरू सदस्य छन् ।
संयोजक पौडेलका अनुसार समितिले सबै मन्त्रालयबाट विवरण संकलन गर्दै विज्ञ टोलीसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पार्दैछ । प्रतिवेदनका आधारमा अन्तिम निर्णय हुने आर्थिक मामिला मन्त्री तामाङले जनाए ।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ पनि मन्त्रालय संख्या घटाउने पक्षमा छन् । उनले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै प्रशासनिक संरचना सुदृढीकरण र खर्च कटौतीको तयारी थालेका छन् ।
प्रदेशसभा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरूको सर्वदलीय बैठकले पनि अनावश्यक संरचना खारेज गरी आवश्यकता अनुसार मन्त्रालय संख्या पुनरावलोकन गर्ने सहमति जनाएको छ ।
सात वर्षको अवधिमा बागमतीमा मन्त्रालय संख्या सातबाट दोब्बर हुँदै १४ पुगेको थियो । प्रदेश सरकार स्थापना पछिका विभिन्न मुख्यमन्त्रीहरूले सत्ता सन्तुलन र भागबण्डाका कारण पटक–पटक मन्त्रालय फुटाउँदै गएका थिए । अब भने आठ वर्षपछि पुनः सुरुवातजस्तै संरचनामा फर्किने तयारी गरिएको हो ।
