नेपाल संवाद 
मकवानपुर । जेनजी आन्दोलनपछि बसेको बागमती प्रदेशसभाको बैठक यसपटक केही फरक वातावरणमा सम्पन्न भएको देखियो। लामो समयको सन्नाटापछि बोलाइएको बैठकमा जब सांसद भारती पाठक रोस्ट्रममा उभिइन्, सदनभित्रको माहोल एकाएक गम्भीर र संवेदनशील बन्न पुग्यो। उनको आवाज केवल औपचारिक सम्बोधनमा सीमित रहेन, बरु जनताका गुनासा, असन्तुष्टि र सरकारप्रतिको तिखा प्रश्नहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै अघि बढ्यो, जसले बैठकलाई अर्थपूर्ण र बहसयोग्य बनायो।
सम्बोधनको सुरुआतमा उनले लामो अन्तरालपछि सदन बोलाइएकोप्रति मुख्यमन्त्रीप्रति धन्यवाद व्यक्त गरिन्, तर त्यत्तिमै सीमित नरही संसदलाई केवल औपचारिकता पूरा गर्ने ‘कर्मकाण्डी प्रक्रिया’मा मात्र सीमित नगर्न आग्रह गरिन्। उनले संसदको गरिमा र भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै नीति निर्माण र जनचासोका विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने धारणा राखिन्। यसबीचमा उनले आफ्ना सहकर्मी सांसदहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै विशेषगरी बिरामी अवस्थामा रहेकी प्रदेशसभा सदस्य रमा आले मगरप्रति गहिरो चिन्ता प्रकट गरिन्। उनको उपचारका लागि प्रदेश सभाले सक्दो सहयोग गर्नुपर्ने मानवीय दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै उनले सदनको संवेदनशीलता देखाउन आग्रह गरिन्।
राजनीतिक सन्दर्भतर्फ मोडिँदै जाँदा पाठकको स्वर झन् कडा र स्पष्ट बन्दै गयो। उनले हालै गठन भएको सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिशोधको भावनाबाट प्रेरित राजनीति भइरहेको आरोप लगाइन्। संविधानको मर्म र भावना विपरीत काम भइरहेको दाबी गर्दै उनले सरकारप्रति गम्भीर प्रश्न उठाइन्। संघीय प्रणालीको अभ्यासलाई कमजोर पार्ने खालका गतिविधि भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन्। यस्तो हस्तक्षेपले संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति सन्तुलन बिग्रने खतरा रहेको उनको तर्क थियो।
कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर उनले विशेष रूपमा आपत्ति जनाइन्। उक्त प्रतिवेदन न्यायभन्दा अन्यायको प्रतीक जस्तो देखिएको आरोप लगाउँदै उनले दोषीलाई जोगाउने र निर्दोषलाई फसाउने प्रपञ्च भइरहेको टिप्पणी गरिन्। आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकको गिरफ्तारीलाई उनले राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिँदै बिना शर्त रिहाइको माग गरिन्। यस विषयले राजनीतिक वातावरण थप तातेको संकेत दिँदै उनले न्याय प्रणालीप्रति समेत प्रश्न उठाइन्।
पाठकले आफ्नो सम्बोधनलाई केवल राजनीतिक बहसमा सीमित नराखी जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयहरू पनि उठाइन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिले आम नागरिकको जीवन कष्टकर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले पेट्रोलियम पदार्थ, तरकारी तथा खाद्यान्नको बढ्दो मूल्यले जनताको भान्सा नै प्रभावित भएको बताइन्। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार किन गम्भीर बन्न सकेको छैन भन्ने प्रश्न उनले उठाइन्, जसले सरकारको प्राथमिकता र उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न खडा गरेको देखियो।
अझ गम्भीर विषयका रूपमा उनले प्रदेश सरकारकै सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले विगत ६ महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएको तथ्य सार्वजनिक गरिन्। आफ्नै संरचनाभित्र कार्यरत कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने अवस्था सरकारको कार्यक्षमतामाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह भएको भन्दै उनले यसका लागि जिम्मेवार को हो भन्ने स्पष्ट उत्तर माग गरिन्। आफूहरूले बनाएका कानुन कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको उनको टिप्पणीले सदनमा थप बहसको वातावरण सिर्जना गर्यो।
यसैगरी, प्रविधिको दुरुपयोगबाट बढ्दो साइबर बुलिङका घटनाप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्। डिजिटल माध्यममार्फत हुने यस्ता दुव्र्यवहारले समाजमा त्रास फैलाएको उल्लेख गर्दै उनले पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रदेश तथा संघीय दुवै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कडा नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिइन्।
