नेपाल संवाद 
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरको नियुक्तिसहितका विषयमा दायर रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। आदेशसँगै प्रदेश सरकारका कामकारबाही रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको र सरकारले नियमित काम अघि बढाउन सक्ने भएको छ।
अदालतका उपरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता बद्रीप्रसाद लामिछानेका अनुसार न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र किरणकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने आदेश दिएको हो।
कुमारी तामाङले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, बागमती प्रदेशलाई विपक्षी बनाई मुख्यमन्त्री थापा मगरको नियुक्ति तथा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मुख्यमन्त्रीलाई काम गर्न रोक लगाउन, विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन तथा नियुक्तिसम्बन्धी कामकारबाही रोक्न माग गरिएको थियो।
तर अदालतले थापा मगर २०८३ भदौ ४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भई मन्त्रिपरिषद् गठन भइसकेको र भदौ ९ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मतसमेत प्राप्त गरिसकेको अवस्थालाई आधार मानेको छ। सरकारको कार्यसम्पादन तत्काल रोक्दा कार्यपालिका लामो समय ‘शून्य’ अवस्थामा रहन सक्ने भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो।
बागमती प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता एवं कानुन उपसचिव प्रकाश चापागाईँले आदेशपछि प्रदेश सरकारका कामकारबाहीमा अवरोध नरहेको बताए। उनका अनुसार सचिवालयले अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै आफ्नो हकमा प्रतिरक्षा गर्नेछ।
मुद्दाको अन्तिम निरूपण हुन बाँकी रहेकाले अहिले नै निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त नहुने चापागाईँको भनाइ छ। उनले अदालतको अन्तिम फैसला र आगामी कानुनी प्रक्रियालाई प्रतीक्षा तथा सम्मानका साथ हेरिने बताए।
