नेपाल संवाद 
काठमाडौँ । सरकारले शासन प्रणालीमा व्यापक रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’ सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकबाट स्वीकृत उक्त कार्यसूची प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शनिबार साँझ सार्वजनिक गरेको हो।
सरकारले सार्वजनिक गरेको यो कार्यसूचीले मुलुकको प्रशासनिक संरचना, राजनीतिक प्रणाली तथा सेवा प्रवाहको समग्र ढाँचामा आमूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पाँच दिनदेखि एक हजार दिनसम्मका फरक–फरक समयसीमा निर्धारण गर्दै विभिन्न सुधारका कार्यक्रम अघि सारिएको कार्यसूचीले आगामी केही महिनाभित्रै नेपाली शासन प्रणालीलाई परिणाममुखी बनाउने महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गरेको छ।
कार्यसूचीको मूल आधार ‘नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध’लाई बनाइएको छ। यस अवधारणाअन्तर्गत शासन प्रणालीलाई परम्परागत प्रक्रिया–केन्द्रित ढाँचाबाट परिणाममुखी व्यवस्थातर्फ रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसकै महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा संविधान संशोधनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। सरकारले सात दिनभित्र संविधान संशोधन सम्बन्धी बहस पत्र तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने र यस प्रक्रियालाई तथ्यमा आधारित तथा सहभागितामूलक बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सामाजिक न्यायका दृष्टिले पनि कार्यसूचीले केही साहसिक प्रस्ताव अघि सारेको छ। दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायलाई लक्षित गर्दै सुधारमुखी कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनालाई सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष प्याकेज घोषणा गर्ने जनाएको छ।
आन्दोलनमा घाइते भएका तथा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारका लागि १०० दिनभित्र एकीकृत न्याय तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम ल्याइनेछ। गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने र घाइतेहरूलाई सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा रोजगारी तथा सीप विकासका अवसर प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ।
प्रशासनिक सुधारतर्फ सरकारको ध्यान मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाउनेतर्फ पनि केन्द्रित भएको छ। हाल २२ वटा रहेको सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ। यसका लागि ३० दिनभित्र कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरिनेछ।
अनावश्यक आर्थिक भार घटाउन बोर्ड, समिति तथा आयोजनाहरूको पुनर्संरचना वा खारेजीका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिने र यसले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउन निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई दलीय आबद्धताबाट मुक्त गरिने र दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिने घोषणा गरिएको छ।
डिजिटल प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाह सुधार गर्ने विषय कार्यसूचीको अर्को प्रमुख प्राथमिकता बनेको छ। नागरिकले सरकारी सेवा लिन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न ‘फेसलेस’ र ‘पेपरलेस’ सेवा प्रणाली लागू गरिनेछ। राहदानी, नागरिकताको प्रतिलिपि र सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता कागजात १०० दिनभित्र कुरियरमार्फत घरमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ।
सरकारले ‘एक पटक विवरण, सधैंका लागि प्रयोग’ भन्ने सिद्धान्त लागू गर्दै सबै सरकारी डाटालाई एकीकृत गर्ने योजना अघि सारेको छ। नागरिकले मोबाइल एपमार्फत आफ्ना प्रमाणपत्र डाउनलोड गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ भने सरकारी कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थालाई पनि व्यवस्थित गर्न तीन महिनाभित्र अनलाइन समय लिने प्रणाली सुरु गरिनेछ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पनि कडा कदम चाल्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ। २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरिनेछ। भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना पनि सोही अवधिमा जारी गरिनेछ।
सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित एपहरू २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने निर्देशन दिइएको छ भने बैंकिङ क्षेत्रमा शङ्कास्पद कारोबार पहिचान गर्न ‘रिस्क बेस्ड रेड फ्ल्याग’ प्रणाली १०० दिनभित्र लागू गरिनेछ। यसले अवैध धनको कारोबार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
आर्थिक सुधार र लगानी प्रवर्द्धनतर्फ सरकारको ध्यान व्यवसायिक वातावरण सहज बनाउनेतर्फ केन्द्रित छ। स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक प्रणालीमार्फत दुई दिनभित्रै व्यवसाय दर्ता गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ भने विदेशी लगानीकर्ताका लागि एक महिनाभित्र ‘वान डोर एप्रुभल सिस्टम’ स्थापना गरिनेछ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न ‘फास्ट ट्र्याक मेकानिजम’ तयार गरिनेछ। ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ मार्फत गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि विपन्न नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ विकास गरिनेछ। सरकारी अस्पतालहरूमा कम्तीमा १० प्रतिशत शैय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ।
शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिनेछ। कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूको आन्तरिक परीक्षा प्रणाली हटाएर मनोवैज्ञानिक मूल्याङ्कन पद्धति अपनाइनेछ। साथै, स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता अनिवार्य नरहने गरी लचिलो व्यवस्था गरिनेछ।
ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत् निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गरिनेछ भने १८० दिनभित्र विद्युत् खरिद सम्झौतासम्बन्धी निर्णय गरिनेछ। कृषिमा किसानका उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिनेछ र ‘एक पालिका, एक शीत भण्डार’ कार्यक्रम सुरु गरिनेछ।
कृषि उपज खरिदमा हुने उधारो कारोबार अन्त्य गर्न २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानीको व्यवस्था लागू गरिनेछ। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘नेपाल वेलनेस इयर २०२७’ मनाउने घोषणा गरिएको छ, जसअन्तर्गत नेपाललाई योग, ध्यान र प्राकृतिक चिकित्साको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सामाजिक सुरक्षातर्फ महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गरिनेछ। पहिलो चरणमा १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सार्वजनिक यातायातमा हुने लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण गर्न सबै सवारी साधनमा सिसिटिभी र एसओएस बटन अनिवार्य गरिनेछ।
भूमिहीन तथा सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि १००० दिनको विशेष कार्ययोजना ल्याइएको छ। यसअन्तर्गत डिजिटल लगत सङ्कलन, व्यवस्थापन तथा एकीकृत आवासको व्यवस्था गरिनेछ।
